पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्या पंतप्रधान मोदींबरोबर चर्चा करण्यास तयार आहेत. मात्र, या अगोदर पंतप्रधान मोदी यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) परत घ्यायला हवा, अशी त्यांनी अट ठेवली आहे.

मुख्यमंत्री बॅनर्जी म्हणाल्या, हे चांगले आहे की पंतप्रधान चर्चेसाठी तयार आहेत, मात्र त्यांना सीएए परत घ्यावा लागेल. त्यांनी काश्मीर, सीएए संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली नाही. एनआरसी,एनपीआर आणि सीएए देशासाठी घातक आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये सीएए व एनआरसी लागू होऊ देणार नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत, आम्हाला एकसंध भारत व एकसंध बंगाल हवा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या अगोदर सोमवारी पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत सीएए विरोधी ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा ठराव घेणारे पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य ठरले आहे. या अगोदर केरळ,पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमधील विधानसभेत सीएए विरोधी ठराव मंजूर करण्यात आलेला आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत सांगितले होते की, हे आंदोलन केवळ अल्पसंख्याकांचे नाही तर सर्वांचे आहे. तसेच, या आंदोलनात पुढाकर घेऊन याचे नेतृत्व करणाऱ्या हिंदू बांधवांचे मी आभार व्यक्त करते. पश्चिम बंगालमध्ये सीएए,एनआरसी लागू होऊ दिली जाणार नाही. तसेच, आम्ही शांततेच्या मार्गाने लढा सुरूच राहू देणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या होत्या.