कॅम्पाकोलातील अनधिकृत सदनिकांधारकांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलासा दिला. कॅम्पोकोलातील अनधिकृत सदनिका कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले. कॅम्पाकोलातील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्यासाठी न्यायालयाने याप्रकरणी यापू्र्वी दिलेल्या आदेशांचा कोणताही अडथळा येणार नाही, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट केले. त्याचबरोबर सदनिकाधारकांच्या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सदनिका नियमित करण्याच्या सदनिकाधारकांच्या मागणीवर राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नसल्याचे निरीक्षणही यावेळी नोंदविण्यात आले. कॅम्पाकोलाचा 'नाट्यमय प्रवास'राज्यातील नवे सरकार अनुकूल असल्यास कॅम्पाकोलामधील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्याबाबत विचार होऊ शकतो. नव्या सरकारची मंजुरी असल्यास कॅम्पाकोलासंदर्भातील निर्णयाचा फेरविचार होऊ शकतो, असे न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. आता या सदनिका कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचे निर्देशच न्यायालयाने दिले आहेत.गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, महापालिकेने कॅम्पाकोलामधील अनधिकृत सदनिकांवर तीन टप्प्यांमध्ये कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात वीज, पाणी आणि गॅस पुरवठा खंडीत करण्याचा, दुसऱ्या टप्प्यात अनधिकृत सदनिकांच्या भिंती तोडण्याचा आणि तिसऱ्या टप्प्यात मोठे पिलर्स तोडण्यात येणार होते. सध्या येथील अनधिकृत सदनिकांमधील वीज, पाणी आणि गॅस पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे.कॅम्पाकोलातील अनधिकृत सदनिका दंड भरून नियमित कराव्यात, या मागणीसाठी सदनिकाधारक गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासह राज्य सरकारकडेही वारंवार आपली बाजू मांडली. मात्र, राज्यातील आघाडी सरकारने या सदनिका नियमित करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही.
