सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्नाटक सरकारला निर्देश
राज्यासाठी १२ दशलक्ष घनमीटर (टीएमसी) पाणी देण्याचा मुद्दा फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूसाठी २.४४ दशलक्ष घनमीटर (टीएमसी) पाणी सोडण्याचे निर्देश  गुरुवारी कर्नाटक सरकारला दिले.
न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तीन दिवसांपूर्वीच तामिळनाडूसाठी दोन टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यात गुरुवारच्या निर्णयामुळे ०.४४ टीएमसी इतकी भर पडली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनेनुसार तामिळनाडूला २.४४ टीएमसी पाणी देण्याचे आदेश खंडपीठाने कर्नाटक सरकारला दिले आहेत.
खंडपीठातील अन्य दोन सदस्य न्या. जे. चेलामेस्वर आणि मदन बी. लोकूर यांनी कर्नाटक सरकारला तामिळनाडूसाठी हे पाणी तातडीने सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय जल आयोगाने यासंबंधात स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात तामिळनाडूतील फक्त १० टक्के जमिनीला शेतीसाठी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. अहवालातील या मुद्दय़ाचा आधार घेऊनच खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात, ५० टक्के जमिनीवर शेती करण्यात येत आहे तर ४० टक्के जमिनीवर शेती दृष्टिपथात असून फक्त १० टक्के कृषीयोग्य जमिनीला पाण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने गुरुवारी दोन्ही राज्यांची बाजू ऐकून घेतली.
केंद्रीय जलआयोगाने यासंबंधात स्थापन केलेल्या विशेषज्ञांच्या समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून कर्नाटक सरकारला तामिळनाडूसाठी २.४४ टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले.
४ फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडूला दोन दशलक्ष घनमीटर (२ टीएमसी) पाणी देण्याचे निर्देश कर्नाटक सरकारला दिले होते.