द्वैमासिक पतधोरणात दर जैसे थे
‘सध्या देशातील खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण घटले आहे, भांडवल उभारणीला खीळ बसली आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती वाढत आहेत अशा एकूण परिस्थितीमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरातकपात करणे आवश्यक आहे’, अशी भूमिका केंद्र सरकारचे मुख्य अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी बुधवारी बँकेने द्विमासिक पतधोरण जाहीर केल्यानंतर मांडली. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोदरात कपात करावी’, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारकडून सातत्याने व्यक्त होत असतानाही बुधवारच्या पतधोरणात ती पूर्ण करण्यात न आल्याने या मुद्दय़ावर सरकार व बँक यांच्यात असलेले मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे बँकांना ज्या व्याजदराने पैसा पुरवला जातो त्या दरात – म्हणजेच रेपो दरात – कपात करण्यात येईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थखात्याला बुधवारी जाहीर झालेल्या सन २०१७-१८मधील दुसऱ्या द्वैमासिक पतधोरणाकडून होती. तसेच, रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठीच्या व्याजदरात -म्हणजेच रिव्हर्स रेपोदरातही कपात होईल, अशी अपेक्षा सरकारला होती. मात्र तसे काहीच झाले नाही. रेपो दर ६.२५ टक्के, तर रिव्हर्स रेपोदर सहा टक्के इतका कायमच राहिला. या दरांत बदल न करण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची ही सलग चौथी वेळ. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी मुंबईत हे ‘जैसे थे’वादी धोरण जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत, ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर कमी करायला हवे’, अशी भूमिका मांडली.
‘खासगी गुंतवणूक असो वा औद्योगिक उत्पादन वा ठोक राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर, ही सगळीच मानके अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला असल्याचे स्पष्टपणे सांगत आहेत. गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यापासूनच हे असे चित्र आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची तर रेपो दरात कपात आवश्यक ठरते’, असे सुब्रमणियन यांनी नमूद केले. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता, त्यांचे निर्णय यांबाबत आम्हाला आदरच आहे; मात्र, सध्याची आर्थिक स्थिती व्याजदर कमी करण्यास अनुकूल अशीच आहे’, असे ते म्हणाले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात कपात करावी, अशी केंद्रीय अर्थखात्याची अपेक्षा होती. त्याच अनुषंगाने ‘पतधोरण जाहीर करण्याआधी बँकेच्या पतधोरण समितीच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थखात्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी’, अशी ‘विनंती’ रिझव्‍‌र्ह बँकेला करण्यात आली होती. मात्र, अशी चर्चा करण्यास पतधोरण समितीच्या सर्वच सदस्यांनी नकार दिला, अशी माहिती बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी पत्रकारांना दिली. ‘अशी बैठक झाली असती तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्तेतेवरील अतिक्रमण ठरले नसते का’, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता पटेल यांनी वरील उत्तर दिले.
कर्जमाफीमुळे महागाईचा धोका
उत्तर प्रदेशातील सरकारने तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. महाराष्ट्रातही येत्या चार महिन्यांत कर्जमाफी देण्याची घोषणा झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, अशा कर्जमाफीमुळे महागाईवाढीचा धोका उद्भवू शकतो, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.
नोटाबंदीचा फटका नाही
गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा आर्थिक विकासाला मोठा फटका बसल्याचे दिसत असताना, विकासदराला नोटाबंदीचा फटका बसलेला नाही, असा दावा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी केला.
