माहिती अधिकारात लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास मंत्री बांधील

केंद्र व राज्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री हे सार्वजनिक अधिकारीच असून ते माहिती अधिकार कायद्यानुसार जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास बांधील आहेत

केंद्र व राज्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री हे सार्वजनिक अधिकारीच असून ते माहिती अधिकार कायद्यानुसार जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास बांधील आहेत, असे मत केंद्रीय माहिती आयोगाने व्यक्त केले आहे.
मंत्री हे जनतेला उत्तरे देण्यास बांधील आहेत व लोक माहिती अधिकारात अर्ज करून थेट मंत्र्यांकडून उत्तरे मिळवण्याची अपेक्षा ठेवत असतील तर ते योग्यच आहे. मंत्र्यांच्या कार्यालयातील लोकमाहिती अधिकाऱ्याने संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मंत्र्यांच्या वतीने देणे गरजेचे आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Right to information act