राष्ट्रहित आणि कर्तव्यात समतोल राखा; रोहिंग्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले

म्यानमारच्या रोहिंग्यांचा मुद्दा गंभीर रुप धारण करत असून, बांगलादेश आणि भारतात रोहिंग्यांचे लोंढे येत आहेत. भारतात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम असून, या रोहिंग्यांना परत पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली असून शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर सुनावणी झाली.

भारताचे संविधान मानवतावादावर आधारित आहे. सरकारकडे अनेक जबाबदाऱ्या असतात. राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. त्याचसोबत महिला आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेकडेही सरकारला दुर्लक्ष करता येत नाही, असे कोर्टाने सांगितले. या प्रकरणात सरकारने मानवतावादी दृष्टिकोनावर भर देण्याची गरज असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. निर्वासिंतानाही अधिकार आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाहीत, असे कोर्टाने नमूद केले. याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांना युक्तिवादासाठी २१ ऑक्टोबरपर्यंतचा कालावधी दिला. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरला होणार आहे.

#Rohingya case: Supreme Court said if you (Centre) take any kind of contingency plan, you need to inform this court

— ANI (@ANI) October 13, 2017

दरम्यान, याप्रकरणात सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी भूमिका मांडली होती. सरकारच्या दृष्टीने रोहिंग्या हे ‘शरणार्थी’ नसून ते बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केलेले स्थलांतरित आहेत. त्यांच्या वास्तव्याने देशाच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असून यातील काहींचे दहशतवादी संघटनेशी संबंध असू शकतात असे सरकारने म्हटले होते.