'आरक्षणाचे समर्थन करणारे आणि आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्यांदरम्यान सुसंवाद व्हायला हवा,' असे मत सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले आहे. या आधीही आपण आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र त्यावेळी खूप गदारोळ झाला आणि विषय मूळ मुद्द्यापासून भरकटला होता अशी आठवणही भागवत यांनी दिल्लीमधील एका कार्यक्रमात बोलताना करुन दिली. 'आरक्षणाच्या बाजूने बोलणाऱ्यांनी आरक्षणाला विरोध असणाऱ्यांची भूमिका लक्षात घेऊन आपली मते मांडायला हवीत. तसेच विरोध करणाऱ्यांनाही समर्थन करणाऱ्यांची बाजू ऐकायला हवी' असं भागवत म्हणाले. "आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलल्यावर दरवेळी अनेकांच्या टोकच्या प्रतिक्रिया उमटतात. मात्र या विषयावर समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांचे काय विचार आहेत याबद्दल सुसंवाद व्हायला हवा," असं मत भागवत यांनी मांडले. ते स्पर्धा परिक्षांसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या 'ज्ञान उत्सव' या कार्यक्रमाच्या सांगता समारंभात बोलत होते. आरक्षणासंदर्भात समितीची केली होती मागणी २०१५ साली बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरसंघचालकांनी पाँचजन्य साप्ताहिकास दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आरक्षणाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासंदर्भात वक्तव्य केले होते. आरक्षणाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी या मुलाखतीमध्ये केली होती. "घटनेतील कलमामुळे आरक्षणाचा राजकीय हितासाठी उपयोग करण्यात आला. आमचे म्हणणे आहे की एक समिती बनली पाहिजे. ज्यात राजकीय प्रतिनिधी असेल; परंतु जे सेवाभावी असतील व ज्यांच्या मनात देशहित असेल अशांचेच महत्त्व असावे. त्यांना ठरवू द्या की किती दिवस, कुणाला आरक्षण द्यावे. याचे सर्वाधिकार या समितीला असतील," असं मत भागवत यांनी मांडले होते. भागवत यांच्या आरक्षणाच्या या वक्तव्यावरून देशात वाद निर्माण झालेला असताना त्यांनी आज सामाजिक समरसता या विषयावर बोलताना आरक्षणासंदर्भात संघाची भूमिका स्पष्ट केली. बिहारमध्ये झालेल्या भाषणात हीच भूमिका मांडली असताना त्याचा अर्थ वेगळा काढण्यात आला होता. जोपर्यंत समाजात भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण राहिले पाहिजे हीच संघाची भूमिका राहिली आहे. ती आजही कायम असल्याचे भागवत यांनी नागपूरमध्ये बोलताना स्पष्ट केले होते.
