सध्या केंद्र सरकार माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) काही नव्या नियमांचा अंतर्भाव करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, या नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण आणि त्यांच्या जीवाला असणारा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. नव्या नियमांनुसार सरकारने अर्जाला उत्तर देण्यापूर्वीच एखाद्या आरटीआय कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला तर तो अर्ज बाद ठरवला जाईल. तसेच यासंदर्भातील माहिती इतर कोणालाही दिली जाणार नाही. त्यामुळे आरटीआय कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एका मानवी हक्क संघटनेच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात ५६ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यांमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला होता. तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मारहाण, धमकी आणि छळ झाल्याच्या २७५ घटना समोर आल्या आहेत. मात्र, प्रस्तावित नियमांमुळे यामध्ये आणखीनच वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार आरटीआय कार्यकर्त्यांना पुरेसे संरक्षण नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१० साली आरटीआय कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरच्या सहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात दहा आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या असून, हे प्रमाण देशामध्ये सर्वाधिक आहे. याशिवाय, सध्याच्या नियमानुसार माहिती अधिकारातंर्गत याचिका करणाऱ्याची ओळख गुप्त ठेवली जात नाही. त्यामुळे संबंधित आरटीआय कार्यकर्त्याच्या जीवाला धोका उत्त्पन्न होतो. मात्र, नव्या नियमांमुळे हा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. संबंधित आरटीआय कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याने केलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे संबंधितांकडून आरटीआय कार्यकर्त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर आरटीआय कार्यकर्त्यांना संरक्षण देणारा ठोस कायदा अंमलात आणण्यासाठी ऑनलाइन मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला आतापर्यंत ९५ हजार लोकांनी संमती दिली आहे.
