हवी असलेली माहिती अन्य मार्गाने उपलब्ध असेल, तरीही ती मागविण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात नगरविकास मंत्रालयाचे अधिकारी आणि आरटीआयमधून वगळलेली सीबीआय यांच्यातील पत्रव्यवहार जाहीर करू नये, या मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्या. विभु बखरू यांनी हा निर्णय दिला.मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेला आदेश रद्द करण्यात येऊन याचिका मंजूर करण्यात आली आहे, असे सांगून हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी माहिती आयुक्तांकडे पाठविण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.संबंधित माहिती अर्जदाराशी निगडित किंवा त्याला आवश्यक आहे अथवा नाही, हे आरटीआय कायद्यानुसार अनिवार्य नाही. अभियोजन पक्षाजवळ असलेली माहिती याचिकाकर्त्यांला मिळू शकते, ती स्वत:च्या बचावासाठी माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागण्यापासून त्याला रोखले जाऊ शकत नाही.तपास, अटक किंवा खटल्याला अडथळा आणणारी माहिती नाकारण्याचे योग्य ते कारण दिल्याशिवाय, अशी माहिती रोखण्याचे अधिकार देणारे आरटीआय कायद्याचे कलम ८(१)(अ) लागू करता येऊ शकत नाही, असे सांगून न्यायमूर्तीनी माहिती आयुक्त एम. ए. खान युसूफी यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला.केवळ विचारलेली माहिती दिल्यामुळे सुरू असलेला तपास, खटला किंवा आरोपीची अटक यावर परिणाम होऊ शकतो असे सांगणे पुरेसे नसून, हा परिणाम कशारीतीने होणार याची योग्य ती कारणमीमांसा करणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही २००७ साली भगतसिंग प्रकरणात स्पष्ट केले होते.
