अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफमुळे अमेरिका आणि भारत या देशांमध्ये व्यापारी तणाव निर्माण झाला आहे. या पाश्वभूमीवर सोमवारी ब्रिक्स समिट २०२५ मध्ये बोलताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सर्वांना लाभ होईल अशा न्याय आणि पारदर्शक मार्गांची गरज बोलून दाखवली.

ब्रिक्सच्या व्हर्च्युअल बैठकीत बोलताना जयशंकर म्हणाले की, अनेक अडथळ्यांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होत असताना या गटाने अधिक मजबूत पुरवठा साखळी तयार करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याऐवजी एस. जयशंकर यांनी या परिषदेला संबोधित केले.

“आर्थिक पद्धती ही न्याय, पारदर्शक आणि प्रत्येकाच्या फायद्याच्या असणे आवश्यक आहे. जेव्हा अनेक अडचणी निर्माण होतात तेव्हा आपले लक्ष्य हे अशा धक्क्यांपासून संरक्षण करणे असले पाहिजे. म्हणजेच याचा अर्थ अधिक मजबूत, विश्वासार्ह आणि लहान पुरवठा साखळ्या तयार केल्या पाहिजेत,” असे एस. जयशंकर परिषदेत बोलताना म्हणाले.

यावेळी जयशंकर यांनी ज्याकडे सर्वांनी एकत्रितपणे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे अशी काही जागतिक आव्हाने यावेळी लक्षात आणून दिली. “गेल्या काही वर्षात आपण करोना महामारीचे भीषण परिणाम, युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील मोठे संघर्ष, व्यापार आणि गुंतवणुकीतील अस्थिरता, टोकाच्या हवामान संदर्भातील घटना आणि एसडीजी अजेंडा मंदावणे अशा गोष्टी पाहील्या. या आव्हानांचा सामना करत असताना बहुपक्षिय व्यवस्था जगासाठी अपयशी ठरत आहे,” असे जयशंकर म्हणाले.

सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम थेट पणे विकासात्मक आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम पाहायला मिळतात. यावेळी त्यांनी अशा संघर्षांमधून मार्ग काढण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले. यावेळी भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्‍यांनी नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणालीसाठी भारताची वचनबद्धता पुन्हा एकदा बोलून दाखवली. “भारताचा ठाम विश्वास आहे की याचे रक्षण आणि संगोपन केली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर मोठे आयात शुल्क लादले आहे. या ५० टक्के व्यापार शुल्काचा सामना करावा लागत असतानाच जयशंकर यांचे हे विधान आले आहे.भारतातून अमेरिकेत केल्या जाणाऱ्या निर्यातीवर आता २५ टक्के शुल्क आकारले जाते, तर रशियन कच्चे तेल खरेदी केल्याने भारताला दंड म्हणून अमेरिकेने अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादले आहे. त्यामुळे भारतीय मालावरील शुल्क ५० टक्क्यांवर पोहचले आहे.