गुंतवणूकदारांचे २४ हजार कोटी रुपये परत न केल्याबद्दल ‘सहारा’ चे प्रमुख सुब्रतो रॉय आणि त्यांच्या अन्य दोन कंपन्यांच्या संचालकांना शासन करण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन सेबीच्या वतीने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले.
‘सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पो. लि.’ आणि ‘सहारा इंडिया हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेण्ट कॉर्पो. लि.’ या दोन कंपन्यांनी गुंतवणुकदारांची रक्कम परत न केल्याबद्दल आपल्याला दंड ठोठावला जाऊ शकत नाही, असा रॉय यांनी केलेला दावा सेबीने फेटाळून लावला. या दोन कंपन्यांमध्ये रॉय यांचे ७० टक्के भागभांडवल असताना ते असे सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांना सहा महिने तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते, असे सेबीने नमूद केले आहे.
खंडपीठाचे न्या. के.एस. राधाकृष्णन् यांच्यासमोर  सेबीच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ अ‍ॅड. अरविंद दत्तार यांनी रॉय यांना उपरोक्त शिक्षा ठोठावण्याची विनंती केली. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ३१ ऑगस्ट तसेच ५ डिसेंबर रोजी आदेश देऊनही ‘सहारा’ समूहातील कंपन्यांनी त्या आदेशाचे पालन केलेले नाही, याकडे सेबीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.