केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या फंडींगवरून प्रश्न उपस्थित होत असताना, आता संयुक्त किसान मोर्चाने रविवारी आपल्या सर्व खर्चाचा लेखाजोखा सादर केला आहे. किरती किसना यूनियन पंजाबचे नेते रविंद्र सिंह यांनी २९ नोव्हेंबरपर्यंतचा हिशोब सर्वांसमोर सादर केला आहे. यानुसार या आंदोलनास देश आणि विदेशातून सहा कोटी ३५ लाख ८३ हजार ९४० रुपये देणगी मिळाली, ज्यापैकी ५ कोटी ३९ लाख ८३ हजार ९४० रुपये खर्च झाले आहेत. आंदोलनकर्त्यांकडे आता ९६ लाख रुपये उरले आहेत.
शेतकरी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार देणगीचे अधिकतर पैसे हे एनआरआयकडून मिळाले आहेत. हिशोबानुसार सर्वात जास्त खर्च हा लाइट आणि साउंडवर तर सर्वात कमी खर्च हा पिण्याच्या पाण्यावर केला गेला आहे.
दैनिक भास्करमधील रिपोर्टनुसार किसान मोर्चाकडून सांगण्यात आले की, आंदोलनाच्या संचालना दरम्यान भरपूर पैसे खर्च झाले. मंडप तयार करण्यापासून आंदोलनातील आवश्यक व्यवस्थांसाठी मोठ्याप्रमाणावर पैशांची गरज भासली. सर्वात जास्त पैसे ८१.४७ लाख रुपये हे मोठमोठाले स्टेज, साउंड आणि वीजेवर खर्च झाले आहेत. यानंतर वैद्यकीय सुविधांसाठी ६८.५७ लाख रुपये खर्च झाले.
शेतकरी आंदोलनास वर्षभरापेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपलं घर-दार सोडून्तात आंदोलनस्थळीच मुक्काम ठोकलेला होता, त्यांच्या राहण्याची व अन्य आवश्यक बाबींची आंदोलनस्थळीच पूर्तता केली जात होती. आंदोलना दरम्यान सुरू करण्यात आलेले लंगर उभारण्यासाठी ५१ लाख रुपये खर्च झाले आहेत.
रिपोर्टनुसार टिकरी कुंडली बॉर्डरवर शेडसाठी ४५ लाख रुपये खर्च झाले. याशिवाय, तिरपाल, कॅमेरे आणि वॉकी-टॉकी इत्यादींसाठी ३८.३७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर आयटी सेलसाठी ३६.८२ लाख आणि स्वच्छतेसाठी ३२.८० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. याचबरोबर वॉटरप्रुफ टेंटसाठी १९.२८ लाख आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी १७.९५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
रविंद सिंह यांनी सांगितले की, आंदोलना दरम्यान वातावरणात बदल झाल्यास त्यानुसार व्यवस्थेत बदल करावा लागला होता. लंगरपासून मेडिक आणि टेंटपर्यंत अशी व्यवस्था करण्यात आली होती की, आंदोलकांना कोणतीही अडचण येणार नाही, मात्र तरीही कुणाला शंका असेल तर ते आंदोलनाचा संपूर्ण लेखा-जोखा तपासू शकता.
