दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी सात आरोपींना मुक्त करण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी २६ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात गुरुवारी आपला निर्णय दिला.
राज्य सरकारच्या युक्तिवादावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिक वेळ मागितल्यामुळे सदर सुनावणी २६ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश पी. सतशिवम् यांनी जाहीर केला. त्याआधी, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या या आरोपींची सुटका करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अटकाव केला आहे.
या प्रकरणी केंद्र सरकार फेरयाचिका सादर करू शकत नसल्यामुळे त्यांची याचिका ग्राह्य़ धरता येणार नसल्याचा दावा करून तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारच्या याचिकेला विरोध केला. सदर आरोपींना सोडण्यासंबंधी तुमची भूमिका काय आहे, या प्रश्नावर उत्तर देण्याऐवजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव का घेतली, असाही सवाल तामिळनाडू सरकारने विचारला होता. त्यावर धाव कोण घेत आहे, तुम्ही की केंद्र सरकार, असा प्रश्न तामिळनाडू सरकारला विचारून केंद्र सरकारच्या अर्जाच्या गुणवत्तेवर निर्णय देण्याऐवजी त्या अर्जाची ग्राह्य़ता आपण तपासणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले
राजीव मारेकऱ्यांची सुटका नाहीच