सप्टेंबर १९९३ मधील बॉम्बस्फोट प्रकरणात फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या खलिस्तानी दहशतवादी देविंदरपाल सिंग भुल्लर याच्या याचिकेवर खुली सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मान्य केले. मुख्य न्या. पी. सत्शिवम, न्या. आर. एम. लोढा, एच. एल. दत्तू, एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी करण्याने मान्य केले. भुल्लर हा मानसिक रोगी असून त्याची फाशी रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी त्याच्या पत्नीने न्यायालयात केली आहे.
सप्टेंबर १९९३ मध्ये दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटात ५ जण ठार तर २५ जण गंभीर जखमी झाले होते. मृतांमध्ये युवक काँग्रेस अध्यक्ष एम. एस. बिट्टा यांचाही समावेश होता. या हल्ल्यात भुल्लर हा आरोपी असून त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. याप्रकरणी २००२ पासून भुल्लरच्या फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेत बदल करण्याबाबत दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर १४ जानेवारी २००३ रोजी भुल्लर याने राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज केला होता.
दरम्यान, फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींनी सरकारकडे दयेचे अर्ज केले आहेत. मात्र या अर्जाबाबत विलंबाने निर्णय होत असल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच १५ आरोपींच्या फाशीची शिक्षा रद्द करून तिचे रूपांतर जन्मठेपेत केले. या पाश्र्वभूमीवर भुल्लरच्या पत्नीनेही फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.