धनुष्यबाणावर आज सुनावणी; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणारी याचिका सोमवारी दाखल करण्यात आली होती. मात्र, यादीमध्ये तिचा समावेश नसल्याने त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने मुद्दे मांडताना तातडीच्या सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिल्यानंतर या आदेशाच्या आधारे शिंदे गटाच्या वतीने शिवसेनेची कार्यालये आणि बँक खाती ताब्यात घेतली जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने संरक्षणात्मक आदेश गरजेचे आहेत, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यावर, बुधवारी साडेतीन वाजता युक्तिवाद ऐकून घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, ठाकरे गटाची याचिका तातडीने दाखल करून घेण्यास न्यायालयाने असमर्थता दर्शवली. या संदर्भातील फाइल सुनावणीपूर्वी वाचायच्या आहेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. बुधवारी या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सत्तासंघर्षांवर सुरू असलेल्या सुनावणीचा उल्लेख करत ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आव्हान याचिकेचाही घटनापीठासमोरील खटल्यांच्या यादीत समावेश करावा, अशी विनंती केली.

याचिका काय?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले. मात्र, शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील खटला घटनापीठासमोर प्रलंबित असून ते अपात्र ठरले तर शिंदे गटाकडे विधिमंडळ पक्ष वा संसदीय पक्षामध्ये बहुमत उरत नाही. त्यामुळे त्या आधारे खरी ‘शिवसेना’ ठरवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शिवसेना पक्षाच्या घटनेत लोकशाही पद्धतीने बदल झालेले नसल्याच्या आणि पक्षांतर्गत लोकशाही पाळली गेली नसल्याच्या आयोगाच्या निष्कर्षांलाही आव्हान देण्यात आले आहे.

‘निर्णयाधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा’

‘पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पक्षांतराशी संबंधित प्रकरणांवर निर्णय देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असतो. त्यामुळे अध्यक्षांच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान टिकणार नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठाकरे गटाला स्पष्टपणे सांगितले. ‘आमचे काम केवळ कायद्याचे अर्थबोधन करणे इतकेच आहे’ असेही पाच सदस्यीय घटनापीठाने स्पष्ट केले. मात्र, ‘न्यायालयाने शिंदे गटाला मान्यता दिल्यास घाऊक बंडखोरी करून भविष्यात लोकनियुक्त सरकार पाडण्याचा पायंडा पडेल’ अशी भीती सिबल यांनी व्यक्त केली.