गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या नेत्यांना स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्यावर बंदी घालण्यात यावी. त्याचबरोबर अशा लोकांची राजकीय कार्यालयेही बंद करण्यात यावीत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यासंदर्भात कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. दोषी नेत्यांशी संबंधीत एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.

https://twitter.com/ANI/status/936492138539266048

यापूर्वीही या प्रकरणी याचिकेची सुनावणी या घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत विचार सुरु होता. हे घटनपीठ अशा प्रकरणात कोणत्या क्षणी दोषी नेत्यांची सदस्यता रद्द करायला हवी याबाबत निर्णय घेते. दरम्यान, दोषी नेत्याला निवडणूक लढवण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते का? असे अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात ५ जानेवारी रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती. गंभीर प्रकरणात न्यायालयीन कारवायांना सामोरे जाणारे अनेक नेते निवडणूका लढवतात आणि ते जिंकूनही येतात. त्यामुळे अशा नेत्यांची सदस्यता कधी रद्द केली जाऊ शकते, ही गोष्ट निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.