जुन्या नोटा बदलण्याची ३१ मार्चची मुदत रद्द का केली; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल

नोटाबंदीच्या निर्णयावेळी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत जुन्या नोटा बँकेत जमा का करता येणार नाहीत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला विचारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना नागरिकांना पुढील ५० दिवसांच्या कालावधीत म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा करतील, असे सांगितले होते. रिझर्व्ह बँकेकडूनही यासंदर्भात पाच राज्यांतील शाखांना सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांचा विचार करून ५० दिवसांची ही मर्यादा ठरविण्यात आली होती. मात्र, सध्या जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्यालयाबाहेर रांगा लावलेल्यांना नोटा बदलून मिळत नसल्याचा अनुभव येत आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी होणार आहे.
काही दिवसांपूर्वीच पाचशे आणि हजाराच्या १० पेक्षा जास्त नोटा बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा कायदा केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आला होता. या नव्या नियमानुसार दोषींवर किमान १० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. संसदेने मागील महिन्यात निर्दिष्ट बँक नोट (उत्तरदायित्व समाप्ती) कायदा मंजूर केला आहे. रद्द करण्यात आलेल्या नोटांच्या माध्यमातून समांतर अर्थव्यवस्था चालवली जाऊ नये, यासाठी संसदेने हा कायदा पारित केला आहे. पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटांच्या सहाय्याने समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहू नये, यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. या कायद्यावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी केली आहे.