लोकपालाच्या नियुक्तीसाठी नियमांची निश्चिती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. न्या. आर. एम. लोढा यांच्या पीठाने यासंदर्भातील नोटीस जारी केली असून, येत्या चार आठवड्यांच्या आत याप्रकरणी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. तत्पूर्वी लोकपालाची निवड करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या सदस्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी लोकायुक्ताच्या मुद्द्यावरून झालेल्या गदारोळामुळे समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे लोकपाल नियुक्तीसाठी नियम निश्चिती करण्याचे काम ठप्प झाले असल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल मोहन परासारन यांनी खंडपीठाला दिली. लोकपालची नियुक्ती करण्यासाठी ठरविण्यात आलेली प्रक्रिया सदोष असल्याचा दावा करत स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशांत भूषण यांच्याकडून लोकपाल आणि लोकायुक्त नेमण्यासाठी तयार करण्यात आलेली एकूणच प्रक्रिया ही अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला होता.