अश्लिल मजकूर असलेली संकेतस्थळं भारतात ‘ब्लॉक’ कशी करायची, याची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दूरसंचार विभागाला दिले. न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोटीस बजावली असून, तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. दूरसंचार विभाग हा माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो.
न्या. बी. एस. चौहान यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने याप्रकरणी आधी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस पाठविली होती. मात्र, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय केवळ नभोवाणी आणि दूरचित्रवाणी याच्याशी संबंधित मजकुराचे नियंत्रण करते. संकतेस्थळांवरील मजकुराचे नियंत्रण करीत नाही, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
अश्लिल मजकुर असलेली संकेतस्थळे भारतामध्ये ‘ब्लॉक’ करणे हे अवघड असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयापुढे स्पष्ट केले होते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी विविध मंत्रालयांशी चर्चा करणे आवश्यक असून, त्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायलयाकडे केली होती. इतक्या गंभीर विषयावर तोडगा काढण्यासाठी वेळकाढूपणा करीत असल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरेही ओढले होते. इंदूरस्थित वकील कमलेश वासवानी यांनी अश्लिल संकेतस्थळे ब्लॉक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.