आधीच्या सरकारपेक्षा आपले सरकार आणि प्रशासन अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम असल्याचा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक लगावली आहे.
उत्तराखंड राज्यात अलकनंदा आणि भगीरथी या नद्यांवर बांधण्यात येणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांमुळे त्यांच्या खोऱ्यातील जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे मागितला होता. त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. परंतु या मुदतीत केंद्र सरकार हा अहवाल देण्यास अपयशी ठरल्याने संतप्त झालेल्या न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. आर. एफ नरिमन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची जोरदार खरडपट्टी काढली. केंद्र सरकार कुंभकर्णासारखे झोपले आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने संभावना केली.
या दोन नद्यांच्या खोऱ्यात २४ जलविद्युत प्रकल्प आकारास येणार आहेत. या प्रकल्पांच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अहवाल आज मिळायला हवा होता. तो उपलब्ध झालेला नाही हा सरकारचा दोष आहे. सरकार कुंभकर्णासारखे वागत आहे. केंद्र सरकारने आमच्यासमोर हा अहवाल का ठेवला नाही हे समजेनासे झाले आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
