बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी गोत्यात आलेल्या कॉंग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात सुरू असलेल्या चौकशीवरील देखरेख थांबवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच याप्रकरणात पुढील कार्यवाही कनिष्ट न्यायालयाला करण्याची सूचनाही केली. सोमवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. एच एल दत्तु आणि न्या. एम वाय इक्बाल यांच्या खंडपिठाने याबाबतचे निर्देश दिले.
न्यायालयासमोर सादर केलेल्या बंद लिफाफ्यातील अहवालाच्या प्रती आपणास मिळाव्या, अशी मागणी करणारी कृपाशंकर सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
कृपाशंकर सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी १३ मार्च २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून त्यांच्याविरोधातील चौकशी थांबविण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली.परंतु सिंग कुटुंबियांची मालमत्ता जप्त करण्याच्या प्रक्रियेला हंगामी स्थगिती दिली होती. याशिवाय न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना याप्रकरणी आदेश देत स्वतंत्र चौकशी करून सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सगळ्या मालमत्तेची माहिती मिळवून त्याचा बंदिस्त लिफाफ्यातील अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी पोलीस आयुक्तांना सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात कारवाई करण्याबाबत सांगितल्यानंतर कृपाशंकर सिंह यांनी मुंबई कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला होता.