कृष्णा-गोदावरी अर्थात केजी खोऱ्यातील नैसर्गिक वायूच्या किमती दुप्पट करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अंतिम नसून आमच्या आदेशांवर त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगत भाकपचे खासदार गुरूदास दासगुप्ता आणि एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. तसेच या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी चार मार्च रोजी घेण्याचेही जाहीर केले. केजी खोऱ्यातील नैसर्गिक वायूच्या किमती एप्रिल महिन्यापासून ४.२ डॉलर प्रति एमएमबीटीयूऐवजी (दशलक्ष मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल युनिट) ८.४ डॉलर एमएमबीटीयू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याविरोधात दासगुप्ता आणि कॉमन कॉज नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश पी. सथसिवम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी चार मार्चला घेण्याचे निश्चित केले. त्याचवेळी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा शब्द अंतिम असेल, असेही स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे केंद्र सरकार आणि रिलायन्स इंडस्ट्रिजला धक्का बसला आहे.या प्रकरणी दासगुप्ता यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक वायूच्या किमतींचे सूत्र ठरवण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या रंगराजन समितीतील काही सदस्यांच्या विश्वासार्हतेवरही दासगुप्ता यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या समितीतील एक सदस्य जे. मौसकर हे समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर लगेचच रिलायन्स पुरस्कृत ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रूजू झाले, असे त्यांनी म्हटले आहे.‘केजी’चे गौडबंगाल* कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील डी ६ या खाणीतील वायूचा दर ४.२ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू असा ठरला होता. त्यानुसार ‘रिलायन्स’ने उत्खनन सुरू केले. प्रति दिन ६१ दशलक्ष घनमीटर वायूचा पुरवठा या खाणीतून सुरू झाला व तो ८० दशलक्ष घनमीटरवर नेण्याचे उद्दिष्ट होते.* दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील नैसर्गिक वायूचे दर १२ डॉलर प्रति एमएमबीटीयूपेक्षा अधिक झाले. ‘रिलायन्स’ने त्यानुसार आपल्यालाही वाढीव दर मिळावा असे तुणतुणे लावले. त्याला केंद्राने नकार देताच ‘अचानक’ नैसर्गिक वायूचे उत्पादन कमी होऊ लागले.* नैसर्गिक वायूअभावी दाभोळच्या प्रकल्पातील वीजनिर्मिती १९०० मेगावॉटवरून कमी कमी होत हा प्रकल्पच बंद पडला. तीच अवस्था इतर वीजप्रकल्पांची झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूचा दर दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला.
