२०१६ पासून अदानी समुहाची चौकशी नाही – सेबी, केंद्र सरकारवर काँग्रेसची टीका
पीटीआय, नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाला नवे वळण लागले असून २०१६पासून आपण अदानी समूहाची चौकशी केलेली नाही, असे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड अर्थात ‘सेबी’ने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. याबाबत केले जाणारे दावे हे ‘वस्तुत: निराधार’ आहेत, असे सेबीने म्हटले आहे. अदानी समूहाच्या चौकशीसाठी सेबीने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली असून त्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. यावरून काँग्रेसने केंद्रावर टीका केली असतानाच केंद्रीय वित्त मंत्रालय आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होण्यापूर्वी ‘सेबी’ने पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात ‘गुंतवणूकदार, भांडवली बाजारांचे हित लक्षात घेता या प्रकरणात अकाली आणि चुकीचे निष्कर्ष न्यायाच्या विरोधात होतील. आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेल्या ५१ भारतीय कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली होती. मात्र अदानी समूहाची भांडवली बाजारात नोंदणी असलेली कंपनी यामध्ये नव्हती. २०१६पासून अदानी समूहातील कंपन्यांची ‘सेबी’मार्फत चौकशी होत असल्याची माहिती पूर्णत: निराधार आहे,’ असे म्हटले आहे.
यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तराच्या आधारे काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘‘अदानी समूहाची सेबीमार्फत चौकशी झाल्याची माहिती केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी १९ जुलै २०२१ रोजी लोकसभेमध्ये दिली होती. आता मात्र अदानी समूहावरील कोणत्याही गंभीर आरोपांची चौकशी झाली नसल्याचे सेबी सांगत आहे. यातील वाईट काय आहे? संसदेची दिशाभूल करणे की बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून आणि भ्रष्टाचार करून लाखो रुपयांची फसवणूक होत असताना सेबी काढत असलेली झोप? की त्यापेक्षाही वाईट म्हणजे त्यांचे हात कुणीतरी बांधून ठेवले आहेत,’’ असे सवाल रमेश यांनी केले आहेत. त्यांनी संसदेत केंद्राने दिलेल्या लेखी उत्तराचे छायाचित्रही ट्विटरवर प्रसृत केले आहे. वित्त मंत्रालयाने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. संसदेत दिलेल्या माहितीवर आपण ठाम असल्याचे मंत्रालयाने ट्विटद्वारे म्हटले आहे. ‘१९ जुलै २०२१च्या प्रश्न क्रमांक ७२वर दिलेले उत्तर हे सर्व संबंधित यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात आले होते,’ असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सेबीच्या पुरवणी प्रतिज्ञापत्रात काय?
आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेल्या ५१ भारतीय कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली होती. मात्र अदानी समूहाची भांडवली बाजारात नोंदणी असलेली कंपनी यामध्ये नव्हती. २०१६पासून अदानी समूहातील कंपन्यांची ‘सेबी’मार्फत चौकशी होत असल्याची माहिती पूर्णत: निराधार आहे, असे सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या पुरवणी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यातील वाईट काय आहे?
संसदेची दिशाभूल करणे की बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून आणि भ्रष्टाचार करून लाखो रुपयांची फसवणूक होत असताना सेबी काढत असलेली झोप? की त्यापेक्षाही वाईट म्हणजे त्यांचे हात कुणीतरी बांधून ठेवले आहेत?
