भारताने सलग दुसऱ्यांदा चीनचे ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) परिषदेचे निमंत्रण नाकारले आहे. या महिन्याच्या अखेरीस बीआरआय परिषदेची बैठक होणार आहे. राजनैतिक सूत्रांच्या हवाल्याने टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. यापूर्वी सुद्धा भारताने २०१७ साली बीजिंगमध्ये झालेल्या बीआरआय परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. चीनच्या बीआरआय उपक्रमामुळे भारताच्या संप्रभुतेला धोका निर्माण होतो अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. बीआरआय अंतर्गत चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोअरला भारत सुरुवातीपासून विरोध करत आहे. हा प्रकल्द वादग्रस्त गीलगिट-बालटिस्तान भागातून जातो. बीआरआय बद्दलच्या आपल्या भूमिकेवर भारत पूनर्विचार करेल व यावेळी परिषदेत सहभागी होईल अशी चीनला अपेक्षा होती. एप्रिल २०१८ मध्ये वुहान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यामध्ये झालेल्या अनौपचारीक परिषदेनंतर भारताच्या भूमिकेत बदल होईल असे चीनला वाटले होते. मागच्या महिन्यात चिनी प्रशासनाने परराष्ट्र मंत्रालयाला बीआरआय परिषदेत सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले. पण भारताने चीन-पाकिस्तानच्या सीपीईसीबद्दल चिंता व्यक्त करत नकार दिला. बीजिंगमधील भारतीय दूतावासातील कुणीही पर्यवेक्षक म्हणूनही या परिषदेत सहभागी होण्याची शक्यता नाही. दहशतवादाची पाठराखण करण्याच्या चीनच्या भूमिकेमुळे भारत चीनवर नाराज आहे. चीनने आपला विशेषाधिकार वापरल्यामुळे जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षाा परिषदेत मंजूर होऊ शकला नाही. चीनच्या या कृतीमुळे वुहान परिषदेनंतर दोन्ही देशांमध्ये निर्माण होत असलेल्या विश्वासाला तडा गेला. पाकिस्तानातील जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने भारतावर आतापर्यंत अनेक हल्ले केले आहेत. १४ फेब्रुवारीला पुलवामा येथे जैशने घडवून आणलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात भारताचे ४० जवान शहीद झाले. त्यानंतरही चीनने मसूद अझहरची पाठराखण केली.
