काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे न्यायपालिकेत मोठा भूकंप झाला होता. त्यानंतर न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेविषयी शंका उपस्थित झाली होती. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी देशाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या खटल्यांच्या कामकाजाचे थेट प्रसारण नागरिकांना पाहता येईल, अशी व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी नमूद केले आहे की, अशाप्रकारच्या थेट प्रसारणामुळे एखाद्या खटल्याविषयीची चुकीची माहिती किंवा ऐकीव माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा धोका टळेल. मात्र, एखाद्या कौटुंबिक किंवा गुन्ह्याच्या खटल्यात नागरिकांच्या गुप्ततेच्या हक्काचे उल्लंघन होत असेल तर त्याचे थेट प्रसारण करु नये. मात्र, कलम १९ (१) (a) नुसार अन्य महत्त्वाच्या खटल्यांच्या कामकाजाची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. आपल्या संविधानात म्हटल्याप्रमाणे फक्त न्याय होणे इतकेच महत्त्वाचे नसून तो होताना लोकांना दिसणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांच्या जीवनावर प्रभाव पडणार असेल तर त्याचे थेट प्रसारण किंवा ध्वनिचित्र मुद्रण नागरिकांना पाहता यावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. अस्तित्वहीन सर्वोच्च न्यायालय इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील अशा महत्त्वपूर्ण खटल्यांची यादीही याचिकेत दिली आहे. यामध्ये 'आधार'ची संविधानिकता, सबरीमाला मंदिरातील स्त्रियांचा प्रवेश आणि पारशी महिलांच्या धर्म बदलण्याच्या खटल्यांचा समावेश आहे. या खटल्यांना राष्ट्रीय महत्त्व असल्याने त्यांचे थेट प्रसारण व्हावे, असे इंदिरा जयसिंग यांचे म्हणणे आहे. यासाठी त्यांनी संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन सभागृहांच्या कामकाजाच्या होणाऱ्या थेट प्रक्षेपणाचे उदाहरण दिले आहे. याच धर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वपूर्ण खटल्यांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करावे. जेणेकरून न्यायपालिका प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व वाढेल. त्यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ होईल, असे इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
