महिलांना दमदाटी करण्यात खरा पुरुषार्थ नसून मुलांना लैंगिकतेबाबत शिकवणं गरजेचं आहे, असं मत केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केलं. शाळा-महाविद्यालयांत विद्यार्थिनींवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचा दखल घेत न्यायालयाने ही टीप्पणी केली. तसेच वर्तवणूक आणि शिष्टाचाराबाबत शालेय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात शिकवलं जावं, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा- मोदींवरील माहितीपट हटवा;नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार केंद्र सरकारचे यूटय़ूब, ट्विटरला आदेश

Lawyers are not exempt from filing cases HC clarifies
वकिलांना गुन्हा दाखल होण्यापासून सवलत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
haryana school bus accident
हरियाणातील स्कूलबस अपघात प्रकरणी पोलिसांची मोठी कारवाई; शाळेच्या मुख्यध्यापिकेसह तिघांना अटक
Law College Student Attendance
विधी महाविद्यालय विद्यार्थी उपस्थिती : ७५ टक्के उपस्थितीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची न्यायालयाला मागणी

केरळमधील एका महाविद्यालयात विद्यार्थीनीची छेड काढल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमुर्ती देवन रामचंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी मागील काही वर्षात मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मुल्यशिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज असून प्राथमिक स्तरावरच विद्यार्थ्यांना चांगली वर्तवणूक आणि शिष्टाचाराबाबत धडे देणे आवश्यक आहे, असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.

हेही वाचा – जोशीमठमधील लोकांची करायची होती मदत, एकट्याने केला ३०० किमी प्रवास, पण ऐनवेळी गाडी खोल दरीत कोसळली; पादरीचा दुर्दैवी मृत्यू

लैंगिक अत्याचाराचा आरोप प्रत्येकवेळी मुलांवरच होतो, मुलींवर क्वचितच हे आरोप केले जातात. त्यामुळे सर्वांनी यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. महिलांना हिनवण्यात खरा पुरुषार्थ नाही, हे विद्यार्थ्यांना शिकवणं गरजेचं आहे. मुलींच्या सहमती शिवाय तिला स्पर्श करू नये, हे प्रत्येक मुलाला समजावून सांगणं आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, यासुनावणीनंतर निकालाची प्रत केरळ सरकारचे मुख्य सचिव, उच्च शिक्षण विभाग, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि शिक्षण मंडळांना देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.