गेल्या सहा महिन्यांमध्ये 24 हजार मुलींवर लैगिक अत्याचार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. 1 जानेवारी ते 30 जूनदरम्यान अल्पवयीन मुलींवरील लैगिक अत्याचाराच्या 24 हजार 212 घटना समोर आल्याचे न्यायलयातील आकड्यांवरून समोर आले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणांची आता गंभीर दखल घेतली आहे. अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या सर्वाधिक घटना या उत्तर प्रदेशात घडल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात यासंदर्भातील 3 हजार 457 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत यापैकी 115 तक्रारींवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तर महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या 1 हजार 940 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, तेलंगण, केरळ आणि नागालँडसहित अन्य राज्यांमध्येही अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीसाठी आलेल्या खटल्याचे जनहित याचिकेच रूपांतर केले. तसेच सल्लागार आणि पक्षकार म्हणून ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी यांची नियुक्तीदेखील करण्यात आली आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे प्रवक्ते रणजीत सुरजेवाला यांनी यावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'बेटी बचाव बेटी पढाव हे अभियान' अपयशी ठरल्याची प्रतिक्रिया दिली. तसेच सरकार 2016 सालचे आकडे का लपवत आहे? असा सवाल करत 2016 सालचे आकडे पाहिले तर आतापर्यंत 90 हजार खटले प्रलंबित आहेत, असा दावाही केला.
