ऑफिसमध्ये लैंगिक शोषण झालेल्या महिलांना ३ महिन्यांची भरपगारी रजा

लैंगिक अत्याचाराची तक्रार करताना महिला कर्मचाऱ्यांच्या मनात भितीची भावना असते. तरीही महिला कर्मचारी हिंमत एकवटून लैंगिक अत्याचाराची तक्रार करतात. मात्र कार्यालयात येत असल्याने आरोपी व्यक्तीकडून या महिलांना तक्रार मागे घेण्यासाठी धमकी दिली जाऊ शकते किंवा त्यांच्यावर दबाव आणला जाऊ शकतो. त्यामुळेच या महिलांना संबंधित प्रकरणाची तक्रार केल्यानंतर ९० दिवसांची पगारी रजा देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या रजेचा समावेश महिला कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वार्षिक रजांशी असणार नाही.

पीडित महिला कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रजेची शिफारस अंतर्गत समिती आणि स्थानिक समितीकडून केली जाऊ शकते. आरोपीची चौकशी करण्यात आल्यानंतर अंतर्गत समिती आणि स्थानिक समितीकडून पीडित महिलेच्या रजेची शिफारस करु शकता येतात. ‘पीडित महिला कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी रजा त्यांच्या वार्षिक रजांमधून वजा करण्यात येऊ नये,’ असे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने म्हटले आहे.

कार्यालयांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारासंबंधी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने डिसेंबरमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाची चौकशी ३० दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात यावी आणि कोणत्याही परिस्थितीत यासाठी ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागू नये, असे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने म्हटले आहे.

या प्रकरणात पीडित महिलेवर कोणताही दबाव आणला जाणार नाही, याची जबाबदारी मंत्रालय आणि संबंधित विभागाची असणार आहे. या प्रकरणी संबंधित मंत्रालयाला प्रत्येक महिन्याला महिला आणि बालकल्याण विभागाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाला अत्याचारांच्या तक्रारींनंतर तपासाच्या स्थितीबद्दलची माहिती द्यावी लागणार आहे.