राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हिंडेनबर्ग अहवालानंतर उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्या उद्योग समुहावर आरोप झाल्याप्रकरणात मोठं विधान केलं आहे. "आम्ही हिंडेनबर्ग कंपनीचं कधी नावही ऐकलं नव्हतं. त्या कंपनीच्या अहवालात अदाणींना लक्ष्य करण्यात आलं असं दिसतं," असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीनंतर आता संयुक्त संसदीय समितीच्या नियुक्तीची आवश्यकता राहिली नाही, असंही नमूद केलं. ते शुक्रवारी (७ एप्रिल) एनडीटीव्ही इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते. शरद पवार म्हणाले, "एका परदेशी कंपनीच्या अहवालाने देशात खळबळ उडाली. अशाप्रकारची वक्तव्ये याआधीही काही लोकांनी केली होती. काही दिवस संसदेत यावरून गदारोळही झाला होता. आम्ही तर या कंपनीचं कधी नावही ऐकलं नव्हतं. त्या कंपनीची पार्श्वभूमी काय माहिती नव्हतं. अशा विषयावर देशात गदारोळ झाला तर त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावी लागते हे दुर्लक्षित करता येणार नाही." "हिंडेनबर्ग अहवालात अदाणींना लक्ष्य करण्यात आलं" "हिंडेनबर्ग अहवालात अदाणींना लक्ष्य करण्यात आलं असं दिसतं. या प्रकरणाच्या तपासात स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला. त्यांनी समिती नियुक्त केली. त्या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, जाणकार, तज्ज्ञ अशा लोकांचा समावेश आहे. त्यांना मार्गदर्शक सूचना आणि वेळ देण्यात आला. तसेच याचा तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं," असं मत शरद पवारांनी व्यक्त केलं. हेही वाचा : “भाजपा गौतम अदाणींना का वाचवत आहे?”, राहुल गांधींनी सांगितलं कारण, म्हणाले… "जेपीसी चौकशीतून सत्य बाहेर येणार की नाही याविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो" शरद पवार पुढे म्हणाले, "दुसरीकडे विरोधी पक्षांची मागणी होती की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची नियुक्त करा. जर संसदेची समिती नियुक्त केली, तर आज संसदेत बहुमत सत्ताधारी पक्षाचं आहे. ही मागणी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातीलच आहे. अशावेळी सत्ताधारी भाजपाशी संबंधित विषयाची चौकशी करणाऱ्या समितीत भाजपाचं बहुमत राहिलं असतं. त्यामुळे सत्य बाहेर येणार की नाही याविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो." हेही वाचा : “पंतप्रधान आणि अदानी यांचे नाते काय?”, डॉ. नितीन राऊत आक्रमक, म्हणाले “ते २० हजार कोटी रुपये कुठून आले?” "हिंडेनबर्ग अहवाल-अदाणी प्रकरणात जेपीसी चौकशीची आवश्यकता नाही" "सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा विचार केला, तर तिथं सत्ताधारी किंवा विरोधकांशी संबंधित कुणी नाही. त्यांनी चौकशी केली तर अधिक सत्य देशासमोर येईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तपास करण्याची घोषणा केल्यानंतर संसदेच्या समितीकडून याची चौकशी करण्याला महत्त्व राहिलं नाही, त्याची आवश्यकता राहिली नाही," असंही शरद पवारांनी नमूद केलं.
