कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणांबाबत यापूर्वी मांडलेल्या भूमिकेवरुन माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यावर शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांकडून अनेक आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. मात्र, आपली भूमिका नक्की काय होती आणि त्याचा अर्थ कसा घेतला जात आहे, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. एकामागून एक अनेक ट्विटद्वारे त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. Reform is a continuous process and no one would argue against the reforms in the APMCs or Mandi System, a positive argument on the same does not mean that it is done to weaken or demolish the system. — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021 शरद पवार म्हणाले, "सुधारणा होणं ही सातत्याने घडणारी प्रक्रिया आहे. त्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या सुधारणांविरोधात कोणीही वाद घालू शकत नाही. पण यावर सकारात्मक पद्धतीने वाद घातला जात असेल तर त्याचा अर्थ होत नाही की, ही व्यवस्था कमजोर किंवा उद्ध्वस्त केली जात आहे." दरम्यान, शरद पवारांनी कृषी मंत्रीपदाच्या आपल्या कार्यकाळात मांडण्यात आलेला सुधारणांचा मसुदा आणि मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांतील बदल समोरा-समोर मांडले आहेत. आणखी वाचा- आंदोलनाला धक्का बसेल असा निर्णय अण्णां कधीच घेणार नाहीत : मेधा पाटकर New agricultural laws restrict the powers of Mandi system i.e. the collection of levy and fees from the private markets, dispute resolution, agri-trade licencing and regulations of E-trading. — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021 पवार पुढे म्हणाले, "माझ्या कार्यकाळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम २००७चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये खास बाजार व्यवस्थेचा उल्लेख होता. याद्वारे अस्तित्वात असलेली बाजार समित्यांची पद्धत कायम ठेऊन शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करण्यात येणार होती. मात्र, नवे कृषी कायदे बाजार समित्यांची ताकदीवर निर्बंध आणणार आहेत. म्हणजेच नव्या कायद्यानुसार, खासगी बाजाराकडून कर आणि शुल्क आकारणी केली जाणार आहे, त्यांचे वाद सोडवले जाणार आहेत, कृषी व्यवसायांचे परवाने देणे आणि ई-ट्रेडिंगचं नियंत्रण करण याबाबींचा सामावेश आहे. I am also concerned about the amended Essential Commodities Act. According to the act the Govt will intervene for price control only if rates of horticultural produce are increased by 100% and that of non perishable items increase by 50%. — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021 आणखी वाचा- “अण्णा नक्की कोणाच्या बाजूने?, निदान महाराष्ट्राला तरी कळू द्या!” नवे कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमतीच्या व्यवस्थेवर परिणाम होणार असून पर्यायानं बाजार समित्यांची पद्धत कमजोर होणार आहे. उलट किमान आधारभूत किंमतीची पद्धत ही अधिक सक्षम करणं गरजेचं आहे. सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल मला काळजी वाटते. कारण, बागायती उत्पादनांत १०० टक्के तर नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच या कायद्याद्वारे सरकारला किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करता येणार आहे, असंही पवार यावेळी म्हणाले. Stock piling limits have been removed on food grain, pulses, onion, potato, oilseeds etc. It may lead to apprehensions that Corporates may purchase commodities at lower rates and stock pile and sell at higher prices to consumers. — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021 आणखी वाचा- शेतकरी आणि सरकारमध्ये एका कॉलचं अंतर; पंतप्रधान मोदींनी सोडलं मौन त्याचबरोबर धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया यांच्या साठ्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे कॉर्पोरेट्स क्षेत्रातील व्हेंचर्सना हा माल कमी भावात विकत घेता येईल त्यानंतर त्याचा पाहिजे तेवढा साठा करुन तो ग्राहकांना चढ्या किंमतीत विकता येईल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
