काही आठवडे कांदा खाल्लाच नाही – शीला दीक्षित

जवळपास काही आठवडय़ानंतर आपण शनिवारी भेंडीच्या भाजीबरोबर कांदा खाल्ला, असे नमूद करून दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी, गगनाला भिडलेल्या दराची झळ आपल्या स्वयंपाकघरालाही बसल्याचे सूचित केले. कांद्याच्या दराने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले असले, तरी शीला दीक्षित मात्र वरील वक्तव्य करून नाकाने कांदे सोलण्याचा प्रकार करीत असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. तर भाजपने दीक्षित यांचा दावा साफ खोटा असल्याचे म्हटले आहे.
कांदा प्रतिकिलो १०० रुपये एवढय़ा दराने विकला जात असून, हे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आपल्या सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती शीला दीक्षित यांनी आपल्या निवासस्थानी पत्रकारांना दिली. स्वयंपाकघरात दररोज लागणाऱ्या वस्तूंचे भाव गगनाला भिडल्याने जनता हवालदिल झाली आहे, मात्र येत्या काही दिवसांत दर नियंत्रणात येतील, असेही दीक्षित म्हणाल्या.
या वक्तव्यामुळे दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यात दीक्षित अपयशी ठरल्याचेही प्रतिबिंबित होत आहे. कांद्याचे भाव येत्या निवडणुकीत दिल्ली सरकारच्या डोळ्यात पाणी आणणार असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. आपण एका आठवडय़ाने कांदा खाल्ला असे सांगून दीक्षित यांनी परवडले तर खा, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला असल्याची टीकाही भाजपने केली आहे.
दिल्लीतील भाजपचे सरकार १९९८ मध्ये कांद्याच्या भावावरूनच पडले होते आणि आता भाजप आणि आम आदमी पार्टी कांद्याच्या दरावरूनच दिल्ली सरकारवर टीका करीत आहे.  या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये एखाद्याला मूच्र्छा आलीच तर नाकाला लावण्यासाठी कांदा आणावयाचा कोठून, असा सवालही विचारला जात आहे.
नेत्यांना मज्जाव
गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने चंबळ विभागातील विविध मतदारसंघांतील मतदार संतप्त झाले असून, त्यांनी आपापल्या मतदारसंघात प्रचारासाठी येणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर प्रवेशबंदी घातली आहे. विविध मतदारसंघांत मतदारांनी नेत्यांच्या वाटेत अडथळे उभे केले आहेत.ग्वाल्हेर जिल्ह्य़ातील भितरवार, शिवपुरी जिल्ह्य़ातील गोहाड आणि पोहारी, भिंद जिल्ह्य़ातील अटेर येथील मतदारांनी वाटेतच अडथळे उभारले आहेत. गेल्या निवडणुकीत जी आश्वासने देण्यात आली होती त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नसल्याने आपल्या मतदारसंघात राजकीय नेत्यांनी येऊ नये, असा फतवा मतदारांनी काढला आहे. वाहतुकीसाठी उत्तम रस्ते आणि मतदारसंघात अन्य सुविधा पुरविण्यात येतील, आदी आश्वासने मुख्यत्वे गेल्या निवडणुकीच्या वेळी देण्यात आली होती. शाजापूर जिल्ह्य़ातील नेपानिया हिसामुद्दीन येथील मतदारांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले असून राजकीय नेत्यांनी आपल्या गावात येऊ नये, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
गेल्या १५ वर्षांपासून रस्ते बांधण्याबाबतचा कार्यक्रम निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात येत असतानाही अद्याप उत्तम प्रतीचे रस्ते बांधले गेले नसल्यानेच मतदार मुख्यत्वे संतप्त झाले आहेत.
भाजपला रामराम
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाची आणि माजी खासदार करुणा शुक्ला यांनी भाजपचा राजीनामा दिला आहे. पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी सातत्याने आपल्याला डावलल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांनी पक्षाच्या संघटनेवर ताबा घेतल्याचा आरोपही शुक्ला यांनी केला आहे. शुक्ला या महिला मोर्चाच्या माजी राष्ट्रीय अध्यक्षा आहेत. अनेक आमदारांना उमेदवारी नाकारल्याने छत्तीसगड भाजपमध्ये नाराजी उफाळून आली आहे. गेले काही महिने भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह आणि छत्तीसगडचे प्रभारी जे.पी. नड्डा यांनी आपल्याशी पक्षाशी संबंधित घडामोडींवर चर्चाही केलेली नाही असा आरोपही शुक्ला यांनी केला.  दरम्यान पक्षाचा हा अंतर्गत प्रश्न असून शुक्ला यांची नाराजी दूर करू, असा विश्वास नड्डा यांनी व्यक्त केला.
अत्यंत कमी नोंदणी
मध्य प्रदेश विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक २५ नोव्हेंबर रोजी होणार असून या निवडणुकीसाठी केवळ सहा परदेशस्थ भारतीयांनी मतदार यादीत स्वत:च्या नावांची नोंदणी करून घेतली असल्याचे उघड झाले आहे.

जास्तीत जास्त परदेशस्थ भारतीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात असून उद्योगसमूह आणि अन्य संस्थांनाही पत्रे पाठवून राज्यातील परदेशस्थ भारतीयांबाबतची माहिती मागविण्यात आली आहे, असे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी जयदीप गोविंद यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा (सुधारणा) विधेयकाला २०१० मध्ये संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर परदेशस्थ भारतीयांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. तथापि, ज्या परदेशस्थ भारतीयाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे आणि जो मतदार मतदानाच्या दिवशी मतदारसंघात हजर आहे, त्यालाच मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
मतदानासाठी ज्या परदेशस्थ भारतीयांनी नोंदणी केली आहे त्यामध्ये प्रमोदकुमार, शशिकिरण (ग्वाल्हेर), मोहम्मद इफ्तिकार खान (इंदूर), यू. विश्वकर्मा (सिहोर), अभिलाषा आणि अप्री तांबे (बालाघाट) यांचा समावेश आहे.
आघाडीत अडथळे?
मिझोराम विधानसभा निवडणुकीत मिझो नॅशनल फ्रंट आणि मिझोराम पीपल्स कॉन्फरन्स यांच्यात आघाडी चर्चा थंडावली आहे. मात्र अजूनही आघाडी होण्याची आशा दोन्ही पक्षांना आहे.
मिझोराममध्ये ४० जागांसाठी २५ नोव्हेंबरला मतदान होत आहे. मिझो पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख लालमंगिया सैलो सध्या दिल्लीत आहेत. त्यांनी याबाबत मिझो नॅशनल फ्रंटशी युतीबाबत चर्चा थांबवण्याचे निर्देश पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
 यापूर्वी झालेल्या चर्चेनुसार मिझो नॅशनल फ्रंट ३२, तर मिझोराम पीपल्स कॉन्फरन्स ८ जागा लढवणार होते. मात्र कुणी कुठल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची यावरून चर्चा थांबल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र सैलो मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष लालथनहावला यांच्याशी चर्चा करण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मिझो पीपल्स कॉन्फरन्सने यापूर्वी काँग्रेस तसेच मिझो नॅशनल फ्रंटशी युती केलेली आहे.