चार लाख स्वयंसेवक हे मंदिराच्या वर्गणीनिमित्ताने संपर्क अभियान राबविणार आहेत. हे संपर्क अभियान म्हणजे रामाच्या आड २०२४ चा निवडणूक प्रचार आहे, असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे. रामाच्या नावाचा राजकीय प्रचार केव्हा तरी थांबवायलाच हवा. मंदिरनिर्माणानंतर निवडणूक प्रचारात राम नको, फक्त विकास असायला हवा. पण तसे दिसत नाही. वनवास संपला तरी श्रीरामाची अडवणूक सुरूच आहे, असंही त्यांनी म्हटलं. राम अयोध्येचा राजा होता. त्याच्या मंदिरासाठी युद्ध झाले. शेकडो करसेवकांनी आपले रक्त सांडले. बलिदान दिले. त्या अयोध्येच्या रामाचे मंदिर वर्गणीतून बांधायचे? मुळात श्रीरामाचे भव्य मंदिर हे एखाद्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी बनत नसून ते देशाच्या हिंदू अस्मितेची पताका फडकविण्यासाठी बांधले जात आहे, असं म्हणत शिवसेनेनं राम मंदिराच्या वर्गणीसाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या संपर्क अभियानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून यावर भाष्य केलं आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात ? रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या अखेरच्या काळात वेगवान पद्धतीने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली व राममंदिराबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. न्यायालयाचा निर्णय होताच पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत मंदिराचे भूमिपूजनही झाले. मंदिराचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तंबूत विराजमान झालेले रामलल्ला मंदिरात विराजमान होतील. आता या मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करण्याची ‘टूम’ काढली ती गंमतीची आहे. चार लाख स्वयंसेवक वर्गणीसाठी दारोदार फिरतील. हे स्वयंसेवक नक्की कोण? त्यांना कोणी नेमले आहे? मंदिरनिर्माणाचा खर्च साधारण ३०० कोटींच्या घरात आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी राममंदिर बांधकामात निधीची चिंता करू नये, असे बजावले आहे. मर्यादा पुरुषोत्तम रामाचे मंदिर हे देशाच्या अस्मितेचे मंदिर आहे व त्यासाठी जगभरातील हिंदुत्ववाद्यांनी आधीच खजिना रिकामा केला आहे. त्यामुळे घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करून काय साध्य करणार? चार लाख स्वयंसेवकांची नेमणूक त्याकामी झाली असेल तर त्या स्वयंसेवकांची पालक संघटना कोणती, हे स्पष्ट झाले तर बरे होईल. वर्गणीच्या नावाखाली हे चार लाख स्वयंसेवक एखाद्या पक्षाचे राजकीय प्रचारक म्हणून घरोघर जाणार असतील तर मंदिरासाठी रक्त सांडलेल्या प्रत्येक आत्म्याचा तो अवमान ठरेल. मंदिराचा लढा हा राजकीय नव्हता. तो समस्त हिंदू भावनांचा उद्रेक होता. त्याच उद्रेकातून पुढे हिंदुत्वाचा वणवा पेटला व आजचा भाजप त्याच वणव्यावर भाजलेल्या पोळ्या खात आहे. अर्थात आम्हाला त्याचे दुःख नाही. शिवसेनेने मंदिरनिर्माणासाठी एक कोटीचा निधी सगळय़ात आधी रामलल्लाच्या बँक खात्यात जमा केला. याकामी अयोध्येत रामलल्लाच्या नावे बँक खाते उघडले असून त्यात जगभरातील रामभक्त सढळ हस्ते मदत करीत आहेत. एव्हाना मंदिरासाठी लागणारा ३०० कोटींचा निधी प्रभू श्रीरामांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यात जमाही झाला असेल. आज अयोध्येतील राममंदिर म्हणजे मालकी हक्काचा विषय बनू लागला आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे व त्यावर संत महात्मे मंडळींची नेमणूक मोदी सरकारने केली. या नेमणुकाही शेवटी आपापल्या मर्जीतल्या लोकांच्या झाल्या. त्यावर टीका-टिपण्या झाल्या. आम्ही म्हणतो, ट्रस्टवर जे आले त्यांनी मंदिरनिर्माणाचे काम झपाट्याने पुढे न्यावे व मंदिराचा राजकीय विषय कायमचा बाद व्हावा. आधी मंदिर वहीं बनाएंगे व आता मंदिर आम्हीच बांधले असे दावे-प्रतिदावे कशासाठी? मग दोन्ही करसेवेत ज्या हजारो रामभक्तांचे बलिदान झाले, ते सर्व लोक अयोध्येतील मठ, मंदिरांत तूपरोटीचा प्रसाद खायला गेले होते की, शरयू नदीत सूर्यस्नानासाठी गेले होते? अयोध्येतील भव्य राममंदिर लोकवर्गणीतून बांधू असेही कधी ठरले नव्हते; पण लोकवर्गणीचा विषय साधा नाही. तो राजकीय आहे.
