ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातील गुंतागुंत आणि संवेदनशीलता लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने, हिंदु भाविकांनी दाखल केलेला दावा शुक्रवारी दिवाणी न्यायाधीशांकडून (वरिष्ठ) काढून तो वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी हस्तांतरीत केला. या खटल्यातील गुंतागुंत आणि संवेदनशीलता लक्षात घेतली तर, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) वाराणसी यांच्यासमोरील खटला उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायिक सेवेतील वरिष्ठ आणि अनुभवी न्यायाधीशांसमोर चालवावा, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. यानंतर विश्व हिंदू परिषदेचे (व्हीएचपी) प्रमुख आलोक कुमार यांनी शुक्रवारी ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सहमती दर्शवली आणि दावा केला की सापडलेले शिवलिंग १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे हे हिंदू पक्ष सिद्ध करू शकेल. "हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे आणि त्यासाठी गंभीर आणि अनुभवी न्यायमूर्तींची गरज आहे, यावर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाशी सहमत आहोत. जिल्हा न्यायालय यात लक्ष घालेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाशी सहमत आहोत," असे आलोक कुमार यांनी म्हटले आहे. ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेले शिवलिंग हे ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असल्याचे ते सिद्ध करू शकतील, असे विहिंप प्रमुख म्हणाले. "आम्ही ते शिवलिंग आहे असे मानतो कारण नंदी ते पाहत आहे आणि ते मूळ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असल्याचे स्थान दर्शविते. मुघलांनी मंदिरावर हल्ला केला. आम्ही न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात ते सिद्ध करू शकू. न्यायालय या प्रकरणाचा निर्णय घेईल. स्थानिक आयुक्तांचा अहवाल घेण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना देण्यात आला आहे आणि आम्ही ते मूळ ज्योतिर्लिंग असल्याचे सिद्ध करू," असे आलोक कुमार म्हणाले. १९९१ चा कायदा ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात लागू होणार नाही, असाही दावा विहिंप नेत्याने केला. प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा १९९१ वर, आलोक कुमार म्हणाले की, "१९९१ चा कायदा त्यावर लागू होईल यावर माझा विश्वास नाही. कारण या कायद्यात असे म्हटले आहे की धार्मिक स्थळ इतर कोणत्याही कायद्यावर चालत असेल तर हा प्रभावी कायदा नाही. काशी विश्वनाथ मंदिरासाठी आधीच वेगळा कायदा आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने देखील सूचित केले आहे की हा कायदा या प्रकरणाची सुनावणी रोखत नाही." दरम्यान, मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्याच्या मुस्लिमांच्या अधिकाराला बाधा न आणता कथित शिविलगाचे संरक्षण करण्यासाठी १७ मे २०२२चा अंतरिम आदेश समितीचा अर्ज निकाली निघेपर्यंत लागू राहील, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. मशिदीत नमाज अदा करण्यासाठी येणाऱ्या मुस्लिमांसाठी पक्षकारांशी सल्लामसलत करून ‘वजू’साठी पुरेशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दिले. पाच महिला हिंदु भाविकांनी दाखल केलेल्या दाव्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ज्ञानवापी मशीद समितीच्या अर्जावर जिल्हा न्यायाधीश प्राधान्याने निर्णय घेतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
