केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह यांनी तेल कंपन्यांना दर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. याचबरोबर त्यांनी काही राज्य सरकारांवर निशाणाही साधला आहे, म्हटले की काही राज्य सरकारांनी वॅट कमी केला नसल्याने, तिथे इंधनाची किंमत अधिक आहे. भारतात बऱ्याच कालावधीपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत फारसा बदल झाल्याचे दिसले नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या विधानावरून शिवेसनेने(ठाकरे गट) मोदी सरकारवर निशाणा साधल्याचे दिसत आहे. “महागाई असो की दरडोई उत्पन्नवाढ, शेतकरी असो की बेरोजगार, गरीब असो की मध्यमवर्गीय, धोरण आर्थिक असो की संरक्षणविषयक, मागील आठ वर्षांपासून देशात हवेतली तलवारबाजी आणि जुमलेबाजीच सुरू आहे. तेव्हा पेट्रोलियम मंत्री पुरी यांनीही इंधन दरकपातीची ‘पुंगी’ वाजवून जनतेला गुंगवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांना तरी दोष का द्यावा? या पुंगीवर जनता डोलणार नाही. कारण ही मोदी सरकारची ‘जुमलेबाजी’ आहे, हे जनता ओळखून आहे. इंधन दरवाढ आणि महागाई हा जनतेच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. त्याबाबत पतंगबाजी करू नका. नाहीतर जनता तुमच्या सरकारचा कधी ‘कटी पतंग’ करेल, हे तुम्हालाही समजणार नाही.” असं सामनाच्या अग्रलेखाद्वारे म्हटलं आहे. .त्यामुळे उगाच अपेक्षेचे फुगे आकाशात का सोडत आहात? - याचबरोबर, “आकाशाला भिडलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करा, अशी मागणी सामान्य जनता आणि विरोधी पक्ष नेहमीच करीत असतात. मात्र ज्यांनी ही दरवाढ रोखायची, ती कमी करायची ते सरकारमधील मंत्रीच ही मागणी करू लागले तर त्याला काय म्हणायचे? जनतेने हसायचे की रडायचे? तशी वेळ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी जनतेवर आणली आहे. वाराणसी येथे एका कार्यक्रमात ‘पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करा,’ असे आवाहन पुरी यांनी पेट्रोलियम कंपन्यांना केले. पुन्हा त्याच वेळी नजीकच्या भविष्यात हे दर कमी होण्याची शक्यता नाही, अशी पुस्तीही जोडली. एकीकडे ते म्हणतात, ‘दर कमी करा,’ तर दुसरीकडे ‘नजीकच्या भविष्यात ते शक्य दिसत नाही,’ असेही सांगतात. सामान्य जनतेने या दोन्ही वाक्यांचा अर्थ काय आणि कसा लावायचा? दर कमी करा, असे सांगितले म्हणून हसायचे, की तशी शक्यता नाही ही वस्तुस्थिती सांगून निराशा केली म्हणून रडायचे? पेट्रोलियम कंपन्यांना विनंती केली म्हणून सुस्कारा टाकायचा की त्या आशेवर पाणी फेरले म्हणून उसासा टाकायचा? महागाईच्या भळभळत्या जखमेवर फुंकर मारता येत नसेल तर मीठ तरी का टाकता? इंधन दरकपात नाही, हे जनतेच्या आता लक्षात आले आहे. त्यामुळे उगाच अपेक्षेचे फुगे आकाशात का सोडत आहात? पुन्हा हा अधिकार कंपन्यांचा आहे, असे सांगून अंग काढून घेण्याचा दुटप्पीपणा कशासाठी करीत आहात? इंधन दरांबाबत पेट्रोलियम कंपन्यांकडेच बोट दाखविणार असाल तर सरकार म्हणून तुमचा अधिकार काय? ही दरवाढ आणि महागाई कमी होईल, या भ्रमात जनता अजिबात नाही. तेव्हा त्या भ्रमाचा भोपळा जनतेला दाखविण्याचे उद्योग करू नका.” असंही म्हटलं आहे. .मग इंधन दरकपातीबाबत पेट्रोलियम कंपन्यांकडे बोट का दाखवता? याशिवाय, “मध्यंतरी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘सरकारची महागाईवर करडी नजर आहे’ अशा शब्दांत महागाईसंदर्भात केंद्र सरकार किती ‘गंभीर’ आहे, हे दाखवून दिले होते. त्यांच्या या करड्या नजरेने महागाई थरथर कापली नाहीच, उलट अधिक धिटाईने आजही ती सरकार आणि जनतेसमोर उभीच आहे. आता पेट्रोलियम मंत्र्यांनी देखील इंधन दराबाबत हवेतली तलवारबाजीच केली. मोदी सरकार हे आजपर्यंतचे देशातील सर्वात कणखर वगैरे सरकार असल्याचे तुम्हीच सांगत असता ना, मग इंधन दरकपातीबाबत पेट्रोलियम कंपन्यांकडे बोट का दाखवता? सरकार म्हणून द्या दणका या कंपन्यांना.आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर स्थिर आहेत, तुमचा तोटाही भरून निघाला आहे, तरीही इंधन दरकपात का करीत नाही, असा दम भरा आणि इंधनाचे दर कमी करायला भाग पाडा. जनतेला थेट दिलासा द्या. त्याऐवजी शब्दांचे बुडबुडे का उडवीत आहात? अर्थात, पेट्रोलियम मंत्री तरी काय करणार? ते ज्या सरकारमध्ये आहेत ते सरकार ‘बनवाबनवी’ आणि ‘जुमलेबाजी’ याशिवाय दुसरे काय करीत आहे?” अशा शब्दांमध्ये टीका केली आहे.
