कोणत्याही सरकारी बैठकीला येणाऱ्या भारतीय पोलीस सेवेसह अन्य संबंधित सेवामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘एस्कॉर्ट’ करण्यासाठी कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा ताफा वापरण्यासारख्या ब्रिटिशकालीन प्रथा बंद करा, असे आदेश केंद्र सरकारने पोलिसांना दिले आहेत. ब्रिटिशकाळात आपले ‘सामथ्र्य’ दाखविण्यासाठी ज्येष्ठ  पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर कनिष्ठ पोलिसांचा फौजफाटा असे, मात्र आता त्याची गरज उरलेली नाही. या कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी अधिक निर्मितीक्षम आणि भरीव कामगिरी करण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे त्यांचा ताफा अधिकृत बैठकींसाठी बरोबर बाळगू नका, अशा स्पष्ट सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिल्या आहेत.
गृहमंत्रालयाच्या या फर्मानानंतर सर्व केंद्रीय पोलीस संघटना, विभाग आणि दलांनी या आदेशाचे तातडीने पालन करण्यात यावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. एखाद्या लाक्षणिक कारणाव्यतिरिक्त आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांचा ताफा संरक्षण दलातील अधिकाऱ्यांनी सोबत आणू नये, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पोलीस दलातील प्रत्येकाचा वापर न्याय्य पद्धतीने केला जावा आणि तो लोकोपयोगी असावा, अशी अपेक्षाही या आदेशातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
मात्र त्याच वेळी महासंचालक आणि आयुक्त पदावरील व्यक्तींनाच आपल्यासह खासगी संरक्षण अधिकारी आणण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या आदेशाचे परिणाम, दिल्ली पोलीस, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सीमा सुरक्षा दल, इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पोलीस फोर्स, नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस्, आसाम रायफल्स, राष्ट्रीय आपत्कालीन बचाव दल, गुप्तचर खाते, निमलष्करी दले आदी यंत्रणांवर होणार आहेत.