scorecardresearch

गंभीर विषयांवर मौन राखणे हे सरकारचे वैशिष्टय़; सोनिया गांधी यांची टीका

संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात बुधवारी काँग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

गंभीर विषयांवर मौन राखणे हे सरकारचे वैशिष्टय़; सोनिया गांधी यांची टीका
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी

पीटीआय, नवी दिल्ली : भारत-चीनदरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादावर संसदेत चर्चा करण्यास नकार दिल्याबद्दल काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष व संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर बुधवारी टीकास्त्र सोडले. देशासाठी चिंतेच्या असलेल्या गंभीर विषयांवर मौन बाळगणे हे या पक्षाचे वैशिष्टय़ बनले असल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या, की सरकारकडून न्याय यंत्रणेच्या अधिकारांना अवैध ठरवण्याचे सुरू असलेले पद्धतशीर धोरणात्मक प्रयत्न, हा नवा त्रासदायक अध्याय आहे.

संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात बुधवारी काँग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी पक्षाच्या खासदारांना संबोधित करताना मोदी सरकारवर सोनियांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले. त्या म्हणाल्या की, चिनी घुसखोरीसारख्या गंभीर मुद्दय़ावर या सरकारने संसदेत चर्चेला ठाम नकार देणे, हा लोकशाहीचा अनादर आहे. याद्वारे सरकारच्या हेतूंविषयी वाईट चित्र निर्माण होत आहे. अशा संवेदनशील विषयांवर सुस्पष्ट चर्चामुळे देशाची शत्रूविरुद्धची एकजूट अधिक प्रबळ होते.

सुरक्षा, सीमेवरील परिस्थितीबाबत देशवासीयांना माहिती देणे, तसेच आपली धोरणे व कृती विशद करून सांगणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. आपल्या सीमेवर चीनकडून सतत होणारी घुसखोरी ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत चीनचे हे हल्ले परतवून लावणाऱ्या सतर्क जवानांच्या पाठीशी अवघे राष्ट्र खंबीरपणे उभे आहे. महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आव्हानांचा सामना करताना संसदेला विश्वासात घेण्याची देशाची परंपरा असल्याचे सांगून सोनिया म्हणाल्या, हे सरकार मात्र या मुद्दय़ावर संसदेत चर्चा होऊ देण्यास हट्टीपणाने नकार देत आहे. परिणामी संसद, राजकीय पक्ष व जनता वास्तवापासून पूर्ण अनभिज्ञ आहे. दुर्दैवाने अशा गंभीर चिंतेच्या बाबींवर ‘मौन’ हे या सरकारच्या कारकीर्दीतील नियमित वैशिष्टय़ बनले आहे.

‘न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न!’

न्याय यंत्रणेच्या अधिकारांना अवैध ठरवण्याचे सुरू असलेले पद्धतशीर धोरणात्मक प्रयत्न, हा सरकारने सुरू केलेला नवीन त्रासदायक प्रकार असल्याचे सांगून सोनिया म्हणाल्या, की विविध मुद्दय़ांवर न्यायव्यवस्थेविरुद्ध टीका करणारी भाषणे करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांसह उच्च घटनात्मक तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. न्याययंत्रणेत सकारात्मक सुधारणा व्हावी, यासाठीचा वाजवी सूचना देण्याचा हा प्रयत्न नसून, न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व जनतेच्या नजरेतून कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 22-12-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या