‘स्वच्छता क्रांती’मध्ये सहा कोटी शौचालयांची उभारणी

स्वच्छ भारत मिशन अंर्तगत तब्बल सहा कोटी शौचालये बांधल्याची आणि तीन लाख खेडी हागणदारीमुक्त झाल्याची माहिती बुधवारी देण्यात आली. आतापर्यंत दहा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश हागणदारीमुक्त झाली असून, येत्या मार्चपर्यंत आणखी पंधरा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश हागणदारीमुक्त होण्याचा विश्वासही केंद्र सरकारने व्यक्त केला.

ही माहिती केंद्रीय पिण्याचे पाणी व स्वच्छता मंत्रालयाचे सचिव परमेश्वरन अय्यर यांनी दिली. स्वच्छ भारत मिशनच्या ग्रामीण भारतातील कामगिरीचा आढावा त्यांनी सादर केला. एका अर्थाने स्वच्छ भारत मिशन हे जनआंदोलन झाल्याची आणि ग्रामीण भारतामध्ये स्वच्छता क्रांतीच झाल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. ‘विक्रमी वेळेमध्ये विक्रमी सहा कोटी शौचालये बांधण्याची अभूतपूर्व कामगिरी या योजनेत झाली. पण त्याचे यश शौचालयांच्या वापरामध्ये आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद व राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थेने घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार बांधलेल्या शौचालयांचा वापर अनुक्रमे ९१ व ९५ टक्कय़ांपर्यंत पोचला. ही या योजनेची सर्वाधिक मोठी उपलब्धी म्हटली पाहिजे,’ अशी टिप्पणी त्यांनी केली. सवयी बदलण्याचा जगातील सर्वाधिक मोठा प्रकल्प, असेही वर्णन त्यांनी स्वच्छ भारत मिशनचे केले.

गुजरात, केरळ, छत्तीसगड, हरियानासह दहा राज्ये पूर्णपणे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. आणखी १५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश येत्या मार्चपर्यंत या कलंकातून मुक्त होतील. ऑक्टोबर २०१९पर्यंत संपूर्ण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शौचालयांच्या अभावी उद्भवणाऱ्या रोगांमुळे भारतामध्ये दरवर्षी एक लाख बालमृत्यू होत असल्याचा ‘युनिसेफ’ या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थेचा अहवाल सांगतो. त्याचबरोबर स्वच्छतेअभावी भारताच्या विकासदरालाही सहा टक्कय़ांचा फटका बसतो. त्या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण भारतातील होऊ  घातलेल्या स्वच्छता क्रांतीने आरोग्य, अर्थकारण आणि एकूण समाजात आमूलाग्र बदल आणला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कलंकमुक्तीच्या दिशेने..

• गुजरात, केरळ, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, चंढीगड आणि दमण-दीव पूर्णपणे हागणदारीमुक्त
• गुणवत्ता परिषद व राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार शौचालयांच्या वापराचे प्रमाण अनुक्रमे ९१ व ९५ टक्के
• हागणदारीमुक्त झाल्याने एका कुटुंबाची दरवर्षांला आरोग्यावरील सुमारे पन्नास हजार रुपयांची बचत होत असल्याचा ‘युनिसेफ’ या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थेचा अहवाल