रेल्वे मंडळाचा आकार २५ टक्क्य़ांनी कमी करण्याचे ठरवण्यात आले असून संचालक पातळीवरील २०० अधिकारी सध्या आहेत त्यांची संख्या दीडशे ठेवून बाकी अधिकाऱ्यांच्या विभागीय पातळीवर बदल्या केल्या जाणार आहेत. रेल्वेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा बहुप्रतीक्षित निर्णय घेण्यात आल्याचे रविवारी सूत्रांनी सांगितले. रेल्वे मंडळाचा पसारा कमी करण्याचा प्रस्ताव इ.स. २००० मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात मांडला गेला होता, रेल्वे या देशातील मोठय़ा वाहतूकदार व्यवस्थेतील निर्णयाचे अधिकार रेल्वे मंडळाला आहेत. सध्या रेल्वे मंडळात २०० अधिकारी असून त्यांची संख्या १५० केली जाईल, संचालक व त्यावरील पदाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या विभागीय रेल्वे मंडळात केल्या जातील. रेल्वेमंडळात अनेक अधिकारी एकच काम करीत असल्याचे दिसून आले आहे. विभागीय मंडळात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गरज असून त्यांच्या बदल्या केल्यास कार्यक्षमता वाढू शकते. या योजनेची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार आहे. रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी पहिल्या शंभर दिवसात रेल्वे खात्यात काय काम करणार याचा जो कार्यक्रम दिला होता त्यात रेल्वे मंडळाच्या फेररचनेचा समावेश आहे. रेल्वे मंडळाची फेररचना करण्याची शिफारस बिबेक देब्रॉय समितीने २०१५ मध्ये केली होती. त्या समितीने म्हटले होते,की भारतीय रेल्वेची रचना केंद्रीकरणाची आहे व रेल्वेची कार्यसंस्कृती तसेच इतर बाबींवर त्याचा परिणाम होत आहे. सध्याचे रेल्वे मंडळ अध्यक्ष व्ही.के.यादव यांच्यापुढे रेल्वे मंडळाचा पसारा कमी करणे हे मोठे आव्हान आहे. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना संचालनात्मक कामे रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष यादव यांना असे सांगितले होते, की मंडळाचे सदस्य व विभागीय महाव्यवस्थापक यांनी कर्मचाऱ्यांचा फेरआढावा घ्यावा. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा संचालनात्मक कामांसाठी वापर करावा. शिपायांच्या संख्येचा आढावा घेऊन ती नियंत्रित करावी. कार्यक्षमतेचा प्रश्न वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले,की रेल्वे मंडळात जरूरीपेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यामुळे कार्यक्षमतेवर वाईट परिणाम होत आहे. रेल्वे मंडळाचा आकार कमी करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच प्रमुख कारण ठरत गेले, त्यामुळे या प्रस्तावावर काही प्रगती आतापर्यंत झाली नव्हती.
