वडिलांच्या संपत्तीबाबत मुलगा आणि सूनेने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आई-वडिलांच्या बाजुने महत्त्वाचा निर्णय दिला. मुलाची वैवाहिक स्थिती कशीही असो, पण वडिलांनी बांधलेल्या घरात राहण्याचा त्याला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. आई-वडिलांच्या 'दये'वरच मुलगा त्यांच्या घरात राहू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आई-वडील हे मुलांना आपल्या घरात राहण्याची परवानगी देतात. पण त्यांच्यातील संबंधांमध्ये वितुष्ट निर्माण झाल्यानंतरही आयुष्यभर आई-वडील आपल्या मुलांचे 'ओझे' सहन करतील, असा याचा अर्थ होत नाही, असेही न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले. आई-वडिलांनी आपल्या कष्टाने घर बांधले असेल आणि मुलाचे लग्न झालेले असो अथवा नसो, त्याला त्या घरात राहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्या. प्रतिभा राणी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. जोपर्यंत त्यांची परवानगी आहे आणि त्यांच्या दयेवरच मुलगा त्या घरात राहू शकतो, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. वडिलांच्या संपत्तीबाबत मुलगा आणि त्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयानेही आई-वडिलांच्याच बाजुने निकाल दिला होता. या निर्णयाला संबंधित दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आमची दोन्ही मुले आणि सूनांनी आमचे जगणे मुश्किल केले आहे. आयुष्याचा नरक केला आहे, असे आई-वडिलांनी कनिष्ठ न्यायालयात सांगितले होते. दरम्यान, याबाबत त्यांनी मुलांच्या विरोधात पोलिसांतही तक्रार दाखल केली होती. दोघा मुलांनी आई-वडिलांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आणि न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वडिलांच्या मालमत्तेत आम्हीही भागिदार आहोत. त्यात आमचेही योगदान आहे, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. पण न्यायालयाने आई-वडिलांच्याच बाजुने निकाल दिला होता. त्याविरोधात एका मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मालमत्तेत भागिदार असल्याचे मुलगा सिद्ध करू शकला नाही, असे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.
