कोळासा घोटाळ्यातील आरोपी आणि उद्योगपती नवीन जिंदाल यांचे पारपत्र (पासपोर्ट) आत्तापर्यंत का काढून घेण्यात आलेले नाही, असा प्रश्न विचारत विशेष न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला खडसावले. वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये आरोपीचे पारपत्र काढून घेण्यासाठी सीबीआय वेगवेगळे धोरण लागू करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले.
चौकशी सुरू असताना जिंदाल यांचे पारपत्र ताब्यात घेऊ नये, असा निर्णय तपास अधिकाऱयांनी घेतल्याची माहिती सीबीआयकडून न्यायालयात देण्यात आली. पारपत्र ताब्यात घेण्यासंदर्भात सर्वसमावेश धोरण आखण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सहा मे रोजी होणार आहे.
कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यात नवीन जिंदाल, माजी कोळसा राज्यमंत्री दासरी नारायण राव, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा व इतर बारा जणांवर सीबीआयच्या खास न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्याशिवाय माजी कोळसा सचिव एच.सी.गुप्ता व जिंदाल पोलाद व ऊर्जा, जिंदाल रिअ‍ॅलिटी प्रा.लि यासह पाच आस्थापनांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
झारखंडमधील वीरभूम जिल्ह्य़ात अमरकोंडा मुरगदंगल येथील कोळसा खाण वाटपात २००८ मध्ये गैरप्रकार झाले होते त्या प्रकरणी हे आरोपपत्र सादर करण्यात आले. सीबीआयने या पंधरा आरोपींवर कलम १२०(गुन्हेगारी कट), कलम ४२० (फसवणूक) या भादंवि व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमानुसार आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सीबीआयने याआधी दासरी नारायण राव, नवीन जिंदाल व इतरांवर कोळसा वाटप घोटाळ्यातील गुन्हेगारी वर्तनाबाबत गुन्हा दाखल केला होता.