निवडणूकबंदीची मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई : मालेगावमधील २००८ च्या बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्याविरोधात सकृद्दर्शनी कुठलेही ठोस पुरावे नाहीत. त्यामुळे त्यांना दोषमुक्त करण्यात यावे, या आपल्या शिफारशीचे समर्थन करणाऱ्या आणि त्यावर ठाम राहणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) विशेष न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरले. मात्र, त्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, निवडणूक आयोगाला आहे, असे स्पष्ट करत स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्याच्या वडिलांची मागणी विशेष न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.
प्रज्ञासिंह यांना भाजपने भोपाळ येथून उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्याविरोधात स्फोटात मुलगा गमावलेल्या निसार सईद यांनी मुंबईतील विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयात धाव घेत साध्वींना लोकसभा निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना या प्रकरणी आपल्याला काहीही मत मांडण्याचा अधिकार नाही. निवडणूक लढवण्यास परवानगी देणे वा नाकारणे हे ठरवण्याचा अधिकार या न्यायालयाला नाही, तर तो अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, अशी भूमिका राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केली होती. त्याच वेळी या प्रकरणातून साध्वीला दोषमुक्त करण्याची शिफारस आपण आधीच न्यायालयाला केली होती आणि आजही आपण त्यावर ठाम असल्याचेही ‘एनआयए’ने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रामुख्याने नमूद केले होते.
विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एस. पडाळकर यांनी बुधवारी सईद यांच्या अर्जावर निकाल देताना तो फेटाळला. मात्र त्या वेळी साध्वींविरोधात सकृद्दर्शनी कुठलाही ठोस पुरावा नाही. त्यामुळे तिला दोषमुक्त करण्यात यावे या आपल्या शिफारशीचे समर्थन करणाऱ्या आणि त्यावर कायम राहणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या भूमिकेवर विशेष न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सईद यांच्या अर्जात हा मुद्दा समाविष्ट नसतानाही ‘एनआयए’ने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्याबाबत नमूद करण्याचे कारण काय? असा सवालही न्यायालयाने केला. तसेच ‘एनआयए’च्या शिफारशीनंतरही न्यायालयाने साध्वींवर आरोपनिश्चिती केल्याकडे आणि या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर साध्वींविरोधात पुरावे नसल्याचा दावा ‘एनआयए’ करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
