“भांडणात ‘वृषण’ पिळणे हा हत्येचा प्रयत्न ठरत नाही”, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नेमकं प्रकरण काय?

कर्नाटकातील चिक्कमगलूर जिल्ह्याच्या कदूर तालुक्यातील रहिवासी असलेले याचिकाकर्ते परमेश्वरप्पा यांचं २०१० साली ओंकारप्पा नावाच्या व्यक्तीशी भांडण झालं होतं. यावेळी परमेश्वरप्पा यांनी भांडणात ओंकारप्पा याचं वृषण पिळलं होतं. यामध्ये ओंकारप्पा यांना गंभीर दुखापत झाली होती. त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करून डाव्या बाजूचं वृषण काढून टाकावं लागलं. त्यानंतर पोलिसांनी ओंकारप्पा यांचा रुग्णालयात जबाब नोंदवून घेतला.

या प्रकरणात न्यायालयाने याचिकाकर्ता परमेश्वरप्पा याला दोषी ठरवत कलम ३०७ (हत्येचा प्रयत्न) अन्वये सात वर्षांचा तुरुंगवास, कलम ३४१ अन्वये एक महिना तुरुंगवास आणि कलम ५०४ अन्वये एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरुद्ध दोषी परमेश्वरप्पा याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. भांडणात वृषण किंवा अंडकोष पिळणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०७ अंतर्गत हत्येचा प्रयत्न असू शकत नाही, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?

न्यायमूर्ती के नटराजन यांनी नमूद केलं की, याचिकाकर्ता परमेश्वरप्पा याने हत्या करण्याच्या उद्देशाने आपल्याबरोबर कोणतंही घातक शस्त्र आणलं नव्हतं. त्याने भांडणात पीडित व्यक्तीचं वृषण पिळलं आहे. हा शरीराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे मृत्यूही होऊ शकतो. जखमीला रुग्णालयातही नेण्यात आलं आणि शस्त्रक्रिया करून वृषण काढून टाकण्यात आलं, ही एक गंभीर दुखापत आहे.

न्यायालयाने पुढे सांगितलं की, ही गंभीर दुखापत असल्याने हा गुन्हा आयपीसी कलम ३२५ अंतर्गत आणला जाऊ शकतो. भांडणाच्या वेळी कोणत्याही प्राणघातक शस्त्राचा वापर न करता आरोपीनं गंभीर दुखापत करणे, या श्रेणीत हे प्रकरण येऊ शकते. ट्रायल कोर्टाने आरोपीला आयपीसीच्या कलम ३०७ (खूनाचा प्रयत्न) अंतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. पण हे प्रकरण आयपीसीच्या कलम ३०७ अंतर्गत येत नाही. आरोपीने केलेला गुन्हा स्पष्टपणे आयपीसीच्या कलम ३२५ अंतर्गत येतो. असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

याप्रकरणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला अंशतः दिलासा देत आयपीसी कलम ३२५ अन्वये तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच आयपीसी कलम ३४१ आणि ५०४ अन्वये ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.