पीटीआय, नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाने सोमवारी आसाममधील मतदारयाद्यांच्या ‘विशेष फेरतपासणी’चे आदेश दिले. आयोगाने आसामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांनुसार, १ जानेवारी २०२६पर्यंत ही फेरतपासणी पूर्ण करावयाची आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष फेरतपासणी ही मतदारयाद्यांची वार्षिक विशेष संक्षिप्त फेरतपासणी आणि विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) यापेक्षा वेगळी आहे.
निवडणूक आयोगाने गेल्या महिन्यात छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ही नऊ राज्ये आणि पुद्दुचेरी, अंदमान व निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी येथे पुढील वर्षात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्याबरोबरच आसाममध्येही पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होत असूनही तेथे एसआयआर राबवण्याचे आदेश दिले गेले नव्हते. तिथे आता मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी न करता केवळ विशेष फेरतपासणी केली जाणार आहे.
‘एसआयआर’ का नाही?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी २७ ऑक्टोबरला सांगितले होते की, “आसाममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्व पडताळणी प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे. या राज्यामध्ये नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत नागरिकत्वासंबंधी विशेष तरतुदी आहेत. त्यामुळे तेथे मतदारयाद्यांची विशेष फेरतपासणी करण्यासाठी विशेष आदेश जारी केला जाईल.” त्यानुसार, सोमवारी आदेश काढण्यात आले.
हिमांता बिस्वा सरमा यांच्याकडून स्वागत
निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाचे आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी स्वागत केले आहे. याकामी राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला संपूर्ण सहकार्य करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. सरमा यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, “आयोगाच्या या निर्णयामुळे मतदारयाद्या स्वच्छ, अद्ययावत आणि अचूक होतील. विशेष फेरतपासणी पारदर्शक पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आसाम सरकार संपूर्ण सहकार्य करेल.”
