लोकपाल नियुक्तीसाठी असलेल्या निवड समितीतील प्रख्यात विधिज्ज्ञाची रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु असल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितले. दरम्यान, लोकपाल निवडीची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करण्यात यावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला दिले. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात सरकारची बाजू मांडली. न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. दरम्यान, लोकपालच्या नियुक्तीसाठी निवड समिती स्थापन करण्यात आली असून यात प्रख्यात विधिज्ज्ञांची नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे वेणुगोपाल यांनी न्या. गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले. केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर कोर्टाने म्हटले की, सध्या या संदर्भात कुठलेही आदेश देण्याचा आमचा विचार नाही. मात्र, लोकपालच्या नियुक्तीची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करावी. तसेच या प्रकरणी १५ मे रोजी पुढील सुनावणी होईल असे कोर्टाने सांगितले. वरिष्ठ वकिल पी. पी. राव यांची लोकपाल नियुक्तीसाठीच्या या निवड समितीत नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षी त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. त्यामुळे ही जागा अद्याप रिक्त असून केंद्राकडून ती भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. 'कॉमन कॉज' या एनजीओने लोकपाल नियुक्तीबाबत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी २७ एप्रिल रोजी लोकपालच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप ही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. लोकपाल कायद्यात सुचवलेले बदल होईपर्यंत लोकपालची नियुक्ती करण्यात येणार नाही, हे यासाठी कारण होऊ शकत नाही. तसेच संसदेत विरोधीपक्ष नेता नाही या कारणावरुनही ते थांबवता येणार नाही, असे कोर्टाने गेल्या वर्षीच्या आपल्या आदेशात म्हटले होते.
