scorecardresearch

सीबीआयला चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक नाही?; महाविकास आघाडीचा निर्णय शिंदे सरकार बदलण्याची शक्यता

महाराष्ट्र राज्यातील खटल्यांच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असा निर्णय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीने दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता.

सीबीआयला चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक नाही?; महाविकास आघाडीचा निर्णय शिंदे सरकार बदलण्याची शक्यता
संग्रहित छायाचित्र

वृत्तसंस्था, मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील खटल्यांच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असा निर्णय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीने दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. मात्र हा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बदलण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच शिंदे सरकार हा निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राजकीय सूत्रांनी दिली.

अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्याप्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २०२० मध्ये हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणाचा दुरुपयोग करत असल्याचा ठपका ठेवत राज्यातील प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, असा निर्णय त्या वेळी राज्य सरकारने घेतला. मात्र आता सत्तांतर झाल्याने नवे सरकार हा निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे. नवे सरकार केंद्र सरकारला अनुकूल असल्याने मविआ सरकारचा हा निर्णय मागे घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ, मिझोरम, केरळ आणि मेघालय या राज्यांमध्येही सीबीआयला चौकशीसाठी आधी राज्य सरकारची संमती घ्यावी लागते.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: State govt permission not mandatory cbi investigate mahavikas aghadi shinde government ysh

ताज्या बातम्या