पालघर जिल्ह्य़ात एप्रिल महिन्यात दोन साधूंसह तिघांची जमावाने हत्या केली होती त्या प्रकरणात निष्काळजीपणा करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली, त्याच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले. न्या. अशोक भूषण आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या पीठाने राज्य सरकारला आरोपपत्रही सादर करण्यात सांगितले आहे. अहवालाची तपासणी करावयाची असल्याचेही पीठाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, या प्रकरणी जे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे ते १० हजार पानांचे असल्याचे माध्यमांमधील वृत्तावरून स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणात पोलीस कर्मचाऱ्याचा सहभाग आहे का, किंवा कर्तव्य बजावता निष्काळजीपणा करण्यात आला आहे का, याचा निर्णय न्यायालय घेईल, असे ते म्हणाले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवडय़ांनंतर घेण्यात येणार आहे.
