छत्तीसगढ सरकारने दाखल केलेल्या बेहिशेबी मालमत्ता आणि राजद्रोहाच्या प्रकरणात अटकविरोधात निलंबित आयपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंग यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देताना सुप्रीम कोर्टाने मोठ वक्तव्य केलं आहे. “केवळ तुम्ही सरकारच्या जवळ असल्यामुळे तुम्ही पैसे वसुलण्यास सुरुवात केली. तुम्ही सरकारच्या जवळ असाल आणि या गोष्टी करत असाल तर एक दिवस तुम्हाला त्याची व्याजासह परतफेड करावी लागेल. तुम्ही प्रत्येक बाबतीत सुरक्षा मागू शकत नाही,” असं सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी म्हटलंय. “हे खूप जास्त होतंय, अशा अधिकाऱ्यांना आपण सुरक्षा का द्यायची? देशात हा एक नवीन ट्रेंड होतोय, अशा अधिकाऱ्यांना तर तुरुंगात टाकायला हवं” असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. दरम्यान, त्यांनी निलंबित एडीपी गुरजिंदर पाल अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. तसेच, छत्तीसगड सरकारला नोटीस जारी करून संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधारी पक्षांशी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संबंधाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच हा देशातील त्रासदायक ट्रेंड असल्याचं मत सीजेआय रमण यांनी व्यक्त केलं होतं. “पोलीस अधिकारी सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाची बाजू घेतात आणि त्यांच्या विरोधकांवर कारवाई करतात. नंतर विरोधक सत्तेवर आल्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतात. या परिस्थितीसाठी खुद्द पोलीस खात्यालाच जबाबदार धरायला हवे. त्यांनी कायद्यानुसार काम करायला हवं,” असं छत्तीसगडचे निलंबित अतिरिक्त पोलीस महासंचालक गुरजिंदर पाल सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलंय. परंतु, राजद्रोहाच्या प्रकरणात पोलीस त्यांना अटक करणार नाहीत, असा तात्पुरता दिलासा दिला
