राजधानी दिल्लीतील गंभीर स्वरूपाच्या करोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आणि प्राणवायूची टंचाई जाणवत असलेल्या रुग्णालयांना काहीही करून तत्काळ प्राणवायूचा पुरवठा करावा, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिला. ‘परिस्थितीचे गांभीर्य केंद्र सरकारला कळत नाही का? रुग्णालयांमधील प्राणवायू संपत आहे, मात्र पोलाद प्रकल्प सुरू आहेत याबद्दल आम्हाला धक्का बसला असून आम्ही निराश झालो आहोत’, असे न्यायालय म्हणाले. प्राणवायूचा सुरळीत पुरवठा करणे ही जबाबदारी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या खांद्यावर असून, आवश्यकता भासल्यास पोलाद व पेट्रोलियम यांच्यासह उद्योगांना होणारा संपूर्ण पुरवठा वैद्यकीय कारणासाठी वळवला जाऊ शकतो, असे न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने सांगितले. ‘आपल्या पोलाद प्रकल्पांसाठी तयार करत असलेला प्राणवायू टाटा वैद्यकीय उपयोगासाठी वळवू शकत असतील, तर इतर लोक का नाही? ही लोभाची सीमा आहे. माणुसकीची काही जाणीव उरली आहे की नाही’, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील काही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूची तातडीची गरज आहे, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे कठोर भूमिका घेतली.
