नवी दिल्ली : ओडिशातील सातकोसिया व्याघ्र प्रकल्पात कथित प्रस्तावित बांधकाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. वकील गौरव कुमार बन्सल यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची न्यायालयाला विनंती केली. ती सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्या. के विनोद चंद्रन आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.
या प्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी घेतली जाईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सातकोसिया व्याघ्र प्रकल्पाच्या संरक्षित क्षेत्रामध्ये पर्यावरणपूरक पर्यटनाशी संबंधित बांधकाम करायला स्थानिक प्रशासनाने परवानगी दिल्याबद्दल बन्सल यांनी चिंता व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी असा निर्णय कसा काय घेऊ शकतात असा प्रश्न त्यांनी विचारला, तसेच आपण हा खटला जंगलासाठी लढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सातकोसिया व्याघ्र प्रकल्प ओडिशाच्या अंगुल, कटक, नयागड आणि बौध या जिल्ह्यांमध्ये पसरला आहे. वाघ, हत्ती आणि इतर अनेक धोक्यात असलेल्या प्राण्यांच्या जमातीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा अधिवास मानला जातो.
याचिकाकर्त्यांची मागणी अंगुल, नयागड, बौध आणि कटकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्याघ्र प्रकल्पाच्या आत आणि सभोवती विकासकामांसाठी तात्पुरते ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले आहे. हे प्रमाणपत्र रद्द करावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. हे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना कोणताही अधिकार नसताना दिले असून त्यामुळे वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२चे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने (एनटीसीए) एप्रिल २०१८मध्ये सर्व राज्यांना व्याघ्र प्रकल्पांभोवती पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांचे सीमांकन करणे अनिवार्य केले असल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
