काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणं जाचक असून ही बंदी काही काळापुरती मर्यादित असावी असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसंच आपल्या आदेशांवर विचार करावा असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आपल्या आदेशांवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांची वेळ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने इंटरनेटवर अनिश्चित काळासाठी बंदी आणू शकत नाही असं सांगितलं. जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. याविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासहित काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु व्हायला हवी. हा निर्णय अत्यंत कठोर असून त्यासाठी वेळेचं बंधन असायला हवं. Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370 directs Jammu Kashmir Govt to review all restrictive orders within a week. pic.twitter.com/EVIvGLnNoP — ANI (@ANI) January 10, 2020 लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मुलभूत अधिकार आहे यामध्ये कोणतंही दुमत नाही. कलम १९(१)(अ) अंतर्गत इंटरनेट वापराचं स्वातंत्र्य हा मुलभूत अधिकार असल्याचं यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370: It is no doubt that freedom of speech is an essential tool in a democratic set up.Freedom of Internet access is a fundamental right under Article 19(1)(a) of free speech — ANI (@ANI) January 10, 2020 सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या सर्व आदेशांवर पुनर्विचार करावा असं सागितलं असून गरज नसलेले आदेश पुन्हा मागे घेतले जावेत असं सांगितलं आहे. इंटरनेट अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवलं जात नाही अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती एन व्ही रमण, आर सुभाष रेड्डी आणि बी आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काश्मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गतवर्षी २७ नोव्हेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती. केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर रोजी जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवल्यानंतर तेथील परिस्थिती लक्षात घेता लावण्यात आलेले निर्बंध योग्य असल्याचा दावा केला होता.
